समाचार

काठमाडौं, फागुन । महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले  नेपालमा मानव वेचविखन, महिला हिंसा तथा आमाको नामबाट छोराछोरीले नागरिकता पाउनुपर्ने कानुनलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । जेनेभामा भएको महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धी (सिड)को कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक श्रेष्ठले नेपालको संविधानले महिला अधिकारका विषयमा विशेष व्यवस्था गरेको भए पनि अझै परिमार्जन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 
संविधानको धारा ११ (७) ले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता मात्र प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।  त्यस्तै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ (क) ले त्यस्ता नेपाली नागरिक महिला जसले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी छ र उसले विवाह अघि नै नागरिकता लिएकी छैन भने त्यस्ता नेपाली महिला नागरिकताका लागि निवेदन दिन योग्य रहँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन प्रावधान महिला महासन्धीको धारा ९ को पूर्णरुपमा उल्लघंन भएको बताएका छन् ।
त्यस्तै, नेपाली नागरिक पुरुषहरुले आफ्ना विदेशी श्रीमती तथा निजबाट जन्म भएका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न सक्दछ भने नेपाली नागरिक महिलाहरुले समान रुपमा आफ्ना श्रीमान तथा सन्तानहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने सहज अवस्था छैन । त्यसकारण महिला महासन्धी समिति अन्तगर्तको कार्यगत समुहलाई नेपाल सरकारले महिलाले पुरुष सरह समान रुपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने, प्रतिधारण गर्ने र हस्तान्तरण गर्नका लागि रोक लगाउने विभेदकारी प्रावधानहरुलाई सुधार वा खारेज गर्न आवश्यक कदम चाल्नका निम्ती आग्रह गरिदिन समेत अनुरोध गरेका छन् । 
त्यसै गरी नेपाली नागरिकता नभएका आमा वा आमाबुबाहरुले आफ्ना सन्तानहरुको जन्म दर्ता गराउन योग्य मानिदैन तसर्थ नेपाल सरकारले जन्मदर्ता सम्बन्धी विश्वव्यापी अवधारणालाई पहिचान गरी आमाबुबाको जस्तोसुकै अवस्था विशेष गरि एकल महिला वा नागरिकता प्रमाणपत्र नभएका आमाबुबा जे जस्तो भएपनि सन्तानको जन्मदर्ता गराउनु पाउने व्यवस्था हुने अवधारणाको पहिचान गरी नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिदिन समेत अनुरोध समेत गरेका छन् ।
निर्देशक श्रेष्ठले नेपालमा पछिल्लो समय धेरै महिला सम्बन्धी अजन्य अपराधिक कार्यहरु न्यूनीकरण हुने क्रममा रहेता पनि नेपालको मानव बेचविखन विरुद्धको कानुनले श्रम शोषणलाई मानवबेचविखनको परिभाषामा समाबेश नगरिनु दुःखको कुरा भएको वताएका छन् । त्यस्तै मानव बेचबिखन तथा लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाका पिडित तथा साक्षीहरुको संरक्षण सम्बन्धी प्राबधानहरु पनि उनीहरुलाई सुरक्षा प्रदान गर्न प्रर्याप्त नभएकोले कानुनमा स्पष्ट रुपमा तोकिएर आउनुपर्नेमा जोड दिए । 
मानव बेचविखन विरुद्धको कानूनको परिभाषालाई विस्तार गरी श्रम शोषणलाई पनि मानव बेचविखनको परिभाषाले समेट्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल सरकारले संघीय शासन व्यवस्था अनुसार मानव बेचविखन नियन्त्रणको सुनिश्चितता लागि स्थानीय, जिल्ला, प्रादेशिक तथा संघीय स्तरमा संयन्त्रको स्थापनाका लागि केहीले मानव बेचविखन विरुद्धको कानून संशोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । 
त्यस्तै मानब बेचबिखन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको एबभिचmय अभिसन्धी अनुमोदन गर्नुपर्ने साथै मानब बेचबिखन सम्बन्धी घरेलु कानूनहरुलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप हुने गरेर समाबेश गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
निर्देशक श्रेष्ठले नेपालमा महिलाको लागि नेपालको कानुनले उमेरको हदम्याद तोकेका कारण मानव वेचविखन तथा श्रम शोषण अत्याधिक हुने गरेकोले त्यसालाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् । घरेलु कामदारहरु सम्बन्धीत अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महामन्धी (महासन्धी नम्बर १८९) तथा सबै आप्रावासी कामदारहरु तथा उनीहरुका परिवारहरुको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी नेपाल सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३८ (२) ले महिलाहरुका स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गरेको र प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । तसर्थ नेपाल सरकारले बृहत प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चिताका लागि कहिले प्रजनन स्वास्थ्य कानूनको निर्माण गर्नेछ ? त्यस्तै दुर्गम स्थानका महिलाहरुमा चेतना र आत्मविश्वासमा कमी पाईन्छ तथा विशेष गरि परिवार नियोजनका साधनहरुको उपलब्धतामा कमीले गर्दा अनिईच्छित गर्भधारणको समस्या रहेको छ । तसर्थ परिवार नियोजनको प्रयोग तथा मानव अधिकार केन्दि«त सचेतना जगाई उनीहरुलाई आफ्नो शरीर तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुसुचित निर्णय लिन र छनोट गर्न सक्षम बनाउनु बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । 
कार्यक्रममा पूर्ण श्रेष्ठ, प्रतिभा श्रेष्ठ, दुर्गा थापा लगायतले महिला हिंसा, मानव वेचविखन तथा नागरिकता सम्बन्धी नेपालमा अहिलेसम्म नेपाल सरकार तथा सम्बन्धीत निकायहरुद्वारा भएका उपलब्धी तथा हालसम्म रहेका समस्याहरुका वारेमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।