काठमाडौं, १२ माघ । नेपाली नागरिक भएपछि उसले सहज रुपमा नागरिकता पाउनुपर्ने हो । संविधान, ऐन, नियममा यस सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन । नागरिकता सम्बन्धी हुने विविध कार्यक्रममा यस्ता सवालहरु धेरै उठ्ने गरेका छन् । तर, नागरिकता नपाउनेहरुका समस्या सधैँ ज्यूँका त्यूँ । उनीहरुका आँखा अझै ओभानो हुन सकेको पाइँदैन । नागरिकता पाउनका लागि एकातर्फ उनीहरुको पहुँच पुगेको देखिँदैन भने अर्कोतर्फ कतिका त बाध्यता नै हुन्छन् । यी सवालहरु आजमात्र उठेका होइनन्, लामो समय भइसक्यो कहिले सम्बोधन हुन्छ अत्तोपत्तो छैन । तर, महिला अधिकार र नागरिकता बञ्चितहरुका लागि काम गर्ने दर्जनौं संघ सस्थाहरुको एउटै आवज हुन्छ– ‘समाज पितृसतात्मक मानसिकताबाट कहिल्यै माथि उठ्ने ?’, संविधानले महिला पुरुषको अधिकार समान हुने भने पनि विभिन्न धारा उपधारलाई समातेर महिलाहरुलाई बञ्चित बनाउने गरेको गरेकै पाइन्छ ।’
शुक्रबार राजधानीमा ‘नागरिकताको अधिकारका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल’ र ‘महिला कानून र विकास मञ्च’ले गरेको एक कार्यक्रमा पनि यस्तै सवाल–जवाफ उठाइए । वास्तवमा यी सवाल जवाफहरु CEDAW मा पठाउने रिपोर्टका लागि गरिएका गृहकार्य थिए । नेपालमा संविधान–२०७२ जारी भएपछि पहिलो पटक नागरिकता सम्बन्धी देखिएका यस्ता विभेदको विषयमा रिपोर्ट पठाउन लागिएको हो ।
कार्यक्रममा महिला अधिकार र नागरिकता बञ्चितहरुका लागि काम गर्ने विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरुले आफूले भोगेको, समाजमा देखेका र नागरिकता पाउनबाट बञ्चित हुँदाका समस्याकाहरुका विषयमा छलफल गरे । उनीहरुले नेपाली नागरिक भएपछि कोही कसैले पनि नागरिकता पाउन बञ्चित नहुनुपर्ने र बाबुको नामबाट मात्र नभएर आमाको नामबाट पनि सहज रुपमा नागरिकता दिनुपर्ने तर्क गरे । छलफलका क्रममा महिला कानून र विकास मञ्चकी अध्यक्ष मीरा ढुंगाना, वकिल सिर्जना महर्जन लगायतले नागरिकताबञ्चितहरुका लागि लडेका मुद्दाहरु सुनाए ।
कार्यक्रममा उपस्थित दुई दर्जन बढी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले नागरिकता नपाउनेहरुका कथा–व्यथा बोले । बेचबिखनमा परेका तथा बैदेशिक रोजगारी गई गर्भाधान भएका (बच्चाको बाबु पत्ता नलागेका) महिलाहरुले नेपालमा आएर बच्चा जन्माएपछि उनीहरुले नागरिकता लिन नपाउँदाका पीडा पोखे । त्यस्तै, विभिन्न असहाय, अपांग तथा टुहुराहरुका कथाव्यथा पनि उस्तै सुनिए । बहुपति प्रथाबाट जन्मिएका बच्चाको बाबु को हुने ? भन्ने सवाल पनि मर्मस्पर्सी रहेको सुनियो । यी त प्रधिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । अझ दूर दराजको अवस्था झन विकराल छ । नागरिकतासम्बन्धी सवाल झन जति बुझ्यो झन उति कठोर भेटिएको उनीहरुले निष्कर्ष निकाले । त्यसैले अबको कानूनमा यी सबै समस्या समाधानका लागि सबैको एउटै निष्कर्ष हुनुपर्नेतर्फ सबैले धारणा राखे । यस्ता नागरिकहरुका लागि संविधानमा नै विशेष व्यवस्था उल्लेख गरिनुपर्नेतर्फसमेत सबै एकमत देखिएका थिए ।
Comments