समाचार

काठमाडौं, ७ पुस । ‘सम्पूर्ण नागरिक पूर्ण अधिकारः नागरिकतामा समान अधिकार’ भन्ने नारासहित काठमाडौंमा एक दिने नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन भएको छ । राज्यबाटै नागरिकता पाउनबाट बञ्चित नागरिकहरुको समस्या समाधान गर्न नागरिकता सम्बन्धि राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । सम्मेलनले १९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । 
सम्मेलनमा नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएका समुदायका प्रतिनिधि समेत सहभागी भएका थिए । नागरिकता सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सहज होस भनेर साझा धारणा बनाउन नागरिक अधिकारकर्मी, कानुनका क्षेत्रमा कार्यरत संघ, संस्था र पीडित पक्षसहित सहभागी भएको राष्ट्रिय सम्मेलन गरिएको महिला कानुन विकास मंचकी अधिवक्ता सुष्मा गौतमले जानकारी दिनुभयो । 

नेपालमा पैत्रिक सम्पत्तिमा दावी नगरुन भनेर पनि महिलाहरुलाई नागरिकता दिन नचाहनेहरुको जमात ठूलो रहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । यता, पीडित पक्षले पनि बुबा र दाजुभाईको मिलेमतोमा आफूहरुले नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो पनि गर्दै आएका छन । संविधानले सबै नागरिकलाई नागरिकता दिने हक सुनिश्चित गरेपनि कतिपय नागरिकले लैंगिक विभेदका कारण पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । महिला कानुन विकास मंचले नागरिकता पाउने नागरिकको हक सुनिश्चित गर्न निःशुल्क कानुन सेवा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
गोष्ठीमा संविधान, ऐन, नियम, निर्देशिकामा भएका नागरिकता सम्बन्धी विभेदकारी व्यवस्थाहरु संसोधन तथा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सो घोषणापत्र जारी गरिएको मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले बताउनुभयो । उक्त सम्मेलनले आमाले आफ्ना सन्तानलाई वंशजको आधारमा निशर्तः नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानका प्रावधानहरुमा संशोधन गर्न तथा नयाँ कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकार तथा व्यवस्थापिका संसद समक्ष यो सम्मेलन माग गरेको छ ।  

त्यसैगरी नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरु महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धी,बालबालिका सम्बन्धी महासन्धी, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धलगायत नेपालले हस्ताक्षर गरेको प्रथागत मान्यताहरु समेत अनुरुप  लैङ्गिक समानता, सिद्धान्त, व्यक्तिको पहिचान एवम् आत्म सम्मानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न संविधान तथा विद्यमान कानुनहरुमा संशोधन गर्न एवम् आवश्यक कानुनहरु निर्माण गनुपर्ने,  नागरिकताका सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका  फैसला तथा निर्देशनात्मक आदेशको अविलम्व तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र संविधानको धारा ११(६)मा भएको प्रावधानमा संशोधन गरी विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिकको हकमा दम्पत्तिको समान हक सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।  

त्यसैगरी  अविवाहिता व्यक्तिले धर्म सन्तानको रुपमा ग्रहण गरेमा त्यस्तो ग्रहण गर्ने नेपाली नागरिकले आफ्नो नागरिकताको आधारमा त्यस्तो सन्तानको जन्म दर्ता, नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गनुपर्ने र आमा बाबु दुवैले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र नलिएका नेपाली सन्तानको हकमा निजहरुको जन्म दर्ता तथा नागरिकता प्रमाणपत्र स्थानीय निकायको सिफारिशमा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न यो सम्मेलनले जोडदार माग गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।  

सम्मेलनमा नागरिकता अधिकारको लागि नागरिक समाज सञ्जाल, नागरिकताबाट प्रभावित व्यक्तिहरुको सञ्जाल, नागरिकता अधिकारको लागि जिल्ला नागरिक समाज सञ्जाल तथा महिला, कानुन र विकास मञ्चलमा आवद्धलगायत देशभरका पीडित र पीडितको नागरिकता प्राप्तीका लागिका कानुनी सहयोग उपलब्द गराउँदै आउनुभएका अधिवक्ताहरूसहित एकसय भन्दा बढिको सहभागिता रहेको थियो ।  कार्यक्रममा शैली थिएटरका कलाकारहरूले नागरिकता सम्वन्धी नाटक र पुजा नेपाली र  अधिवक्त देक्षेन लामाले गीत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।