समाचार

ब्राण्डेड पसलमा शिलबन्दी, व्यापारी विरोधमा

काठमाडौं, २३ भदौ । चाडपर्व नजिकिएसँगै सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो । चाडपर्वको बेला उपभोक्ता बढी ठगिने गरेको घटनालाई मध्यनजर गर्दै टोलीले अनुगमन थालिरहेकाे छ ।

चाडपर्वमा बजारमा चहलपहल बढी हुँदा व्यवसायीले अनुचित मूल्य लिई उपभोक्ता ठग्न सक्ने भएकाले पनि अनुगमको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । गत सोमबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा टोलीले अनुगमन जारी छ ।  सोमबार मात्रै दरबारमार्गका विभिन्न नाम चलेका पसलले उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरी ठगेको खुलासा भएपछि ती पसलमा टोलीले शील गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा  व्यवसायीले २६ सय रुपैयाँ पर्ने जुत्तालाई २६ हजार रुपैयाँ लिने गरेको फेला पारेपछि चारवटा ब्रान्डेड पसलमा अनुगमन टोलीले शीलबन्दी गरेको थियो । त्यस्तै, वाच एण्ड सी र सुलक्स सेन्टरमा बढी मूल्यमा घडी बिक्रीका लागि राखिएको पाइएपछि शील गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । ब्रान्डेड घडी बिक्री गर्ने सुलक्स सेन्टरले ८७ हजार रुपैयाँमा किनेको घडी २ लाख ५ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेको पाइएपछि शील गरिएको विभागले जनाएकाे हाे । वाच एण्ड सीले ४५ सयको घडी १३ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएकाे हाे । 

यता व्यापारी भने सरकारी अनुगमनको विरोध गर्दै काठमाडौंको दरबारमार्गका पसल बन्द गरी विरोधमा उत्रिएका छन् ।  उनीहरुल शील नखोलिए सबै पसल ठप्प पार्ने चेतावनी  दिएका छन् ।  सरकारले आतंक मच्चाउनेगरी अनुगमन सुरु गरेको र खुल्ला बजारको विश्वव्यापी मान्यता विपरित शील लगाएको भन्दै आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको व्यापारीहरुले बताएका छन्। कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनमा व्यवस्था भएको २० प्रतिशत मुनाफा खाने प्रावधानको गलत व्याख्या गरी सरकार लुटेराको रुपमा अघि बढेको उनीहरूकाे आरोप छ ।

चेम्बरको ध्यानाकर्षण

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजार अनुगमनका क्रममा व्यापार व्यवसायीको पसल शिलबन्दी गरी बजारमा असहज स्थिति सिर्जना गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  चेम्बरका कार्यवहाक महासचिव नीलकण्ठ चौलागाईँँले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी बजारलाई व्यवस्थित पार्न तथा बजारको असहज परिस्थिति र बेथितीको अन्त्य गर्न बजार अनुगमन गर्ने काम स्वागतयोग्य भए पनि अव्यवहारिक कालोबजारी ऐनको प्रयोगबाट पसलहरु शिलबन्दी हुनु दुःखद भएको जनाएको छ । 

विज्ञप्तीमा दसैंजस्तो महान् चाड नजिक आइरहेको अवस्थामा बजार व्यवस्थामा सरोकारवालाहरुको समेत संलग्नतामा सरकारले समन्वय गनुपर्नेमा त्यो काम नगरी विपरीत काम गरेको उल्लेख छ । 
“मूल्य निर्धारण तथा बिलबिजक जस्ता विषयमा राजश्व अनुसन्धानसँंग सम्बन्धित भए पनि आपूर्ति व्यवस्थापन विभागबाट पसल शिलबन्दी गरिनु अव्यवहारिक छ”– विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।