समाचार

काठमाडौं, जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसद्‍मा सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रति राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पेस गरेका थिए। 
मन्त्रिपरिषद्को जेठ ७ गतेको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो। यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयनसहित संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। 
नीति तथा कार्यक्रममा दिगो आर्थिक वृद्धि, स्वरोजगार, उज्यालो नेपाल अभियान जस्ता विषयहरु समेटिएका छन्।  निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकाले सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ योजना नभई गत वर्षका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ। 
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठः 

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम
व्यवस्थापिका(संसदको बैठकमा सम्माननीय
राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूद्वारा प्रस्तुत
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरवार, काठमाण्डौं ।
११ जेठ २०७४

सम्माननीय सभामुख महोदय,
१‍. नेपालको संविधान जारी भएपछिको दोस्रो वर्षमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय संसद्‌मा प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । यस अवसरमा म नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र आन्दोलन, मधेश लगायतका आन्दोलनको स्मरण गर्न चाहन्छु । लोकतन्त्रको स्थापनार्थ शहीदहरूको त्याग र बलिदानलाई उच्च सम्मान गर्दछु ।
२. सात दशक लामो संघर्षपछि संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, बहुलवाद, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था, मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, धर्म निरपेक्षताजस्ता महत्वपूर्ण उपलव्धिहरू संस्थागत भएका छन् । संविधानले अंगिकार गरेको विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धताले नेपालीको स्वाभिमानलाई अझ उँचो बनाएको छ । सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गरी आर्थिक सम्वृद्धि, समानता, र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने आधारशीला खडा भएको छ ।

३. यस सरकारले कार्यभार सम्हाल्दा संविधान जारी भएपछिको असन्तुष्टिलाई समेटी संविधानको स्वामित्वको दायरा अझ फराकिलो बनाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रमुख अभिभारा थियो । यस बीचमा असन्तुष्ट दलहरूसँग नियमित रूपमा सघन वार्ता गरी संसद्‌मा रहेका प्रमुख दलहरूसँगको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्वाद र सहकार्यबाट अधिकतम सहमति जुटाई संविधानमा संशोधन गर्ने उद्देश्यका साथ संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भै सकेको छ । सरकार सबै दलसँगको सहकार्यमा उक्त विचाराधीन प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पुर्यौउँन कटिबद्ध छ ।

३. विगत पन्ध्र वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेका स्थानीय निकायलाई संविधान अनुरुप पुनर्संरचना गरी प्रदेश नं। ३, ४ र ६ अन्तर्गतका २८३ गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भै सकेको छ । स्वतन्त्र, पारदर्शी र निष्पक्ष ढंगबाट निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा हामीलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ । प्रथम चरणको निर्वाचनमा राजनीतिक दल र नेपाली जनताको ऐतिहासिक, अभुतपूर्व र उत्साहजनक सहभागिताको लागि सरकार आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ । साथै निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापन र मेहनत तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहयोग एवं सद्‌भावको सरकारले उच्च मूल्यांकन गरेको छ । निर्वाचनको कार्यमा खटिएका राष्ट्रसेवक, सुरक्षाकर्मी र पर्यवेक्षकको सहयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ । सरकार दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ३१ गते सम्पन्न गर्न दृढ छ । प्रथम चरणको निर्वाचनमा जस्तै सबै पक्षको सहयोग दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि हुने विश्वास सरकारले लिएको छ।यस निर्वाचनबाट लोकतन्त्रको आधारशीलाको रुपमा रहेको स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाई सिंहदरवारको अधिकार गाँउ नगरमा हस्तान्तरण गर्न पाउँदा सरकारले गर्वको अनुभुती गरेको छ ।

५. संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा उच्च अदालत स्थापना, स्थानीय तहको पुनर्संरचना, तीनै तहको सरकारले गर्ने अनुसूची बमोजिमको कार्य विस्तृतीकरण, अत्यावश्यक कानुन निर्माण, स्थानीय तहको निर्वाचन जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरु सम्पन्न भै सकेको छ । संविधान अनुरुप बन्न बाँकी कानुनहरुको निर्माणलाई तिब्रता दिइनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् नेपालको संविधान कार्यान्वयनले पूर्णता पाउनेछ । संविधानले तोकेको समयावधि बिक्रम सम्बत् २०७४ माघ ७ भित्रै संघ र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन र जनशक्ति उपलव्ध गराइनेछ ।

६. विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार आगामी आर्थिक वर्षभित्र पुरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोगलाई स्रोत र साधन सम्पन्न बनाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

सभामुख महोदय,
७. सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस वर्ष बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समयमा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन कार्यक्रमको मिति तय भै निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको विशिष्ट अवस्था छ । उक्त विशिष्ट परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सरकारले यस वर्ष कार्यान्वयन गरेका नीति र कार्यक्रमलाई आधार मानी निरन्तरता दिइएको छ । बजेट तर्जुमामा पनि सोही अनुरुपको व्यवस्था गरिनेछ ।

८. संविधान कार्यान्वयनमा वर्तमान सरकारले देखाएको गम्भिरता, शान्ति सुरक्षामा आएको सुधार, राजनीतिक वातावरणमा देखिएको सहजता, लगानीमैत्री वातावरण, प्रशासनिक क्षेत्रमा गरिएको सुधार तथा उर्जा क्षेत्रका अव्यवस्था र अनियमिततालाई नियन्त्रण गरी १२ घण्टा भन्दा बढी समय हुने लोडसेडिङ्ग अन्त्य गरे पश्चात् नियमित विद्युत आपुर्तिको कारणले चालु वर्षको आर्थिक बृद्धिदर बजेटले प्रक्षेपण गरेको अपेक्षा भन्दा पनि बढी भै करीब सात प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यसलाई सरकारले गरेको कामको महत्वपूर्ण उपलव्धीको रुपमा हामीले लिएका छौं ।

९. अर्थतन्त्रमा हासिल भएको उक्त बृद्धिलाई स्थायित्व दिदैं आगामी वर्ष पनि उच्च दरको आर्थिक बृद्धि हासिल हुने गरी चालु आर्थिक वर्षका राष्ट्रिय महत्वका र क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत साधन उपलव्ध गराइनेछ । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुका साथै प्रभावकारी र जवाफदेही अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ ।

१०. भूकम्प पश्चात्‌को पुनर्निर्माण र नवनिर्माणलाई तीव्रता दिई भूकम्पबाट प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना गरिनेछ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको क्षमता विकास गरिनेछ । पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई सहभागी गराईनेछ । पूर्वाधारका संरचना, ऐतिहासिक महत्वका सम्पदाहरू, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था एवं अन्य सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माणलाई तीब्रता दिइनेछ ।

११. सम्बृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भुमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ । राजस्व, कर एवं भन्सार प्रशासनमा गर्दै आएको सुधारलाई निरन्तरता दिइनेछ । बजेट विनियोजन गर्दा संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिनेछ । बजेट विनियोजनको दक्षता र खर्च गर्ने क्षमता अभिबृद्धि गरिनेछ । पूँजी बजारको विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । गैर बैंकिङ् वित्तीय क्षेत्रमा रहेको पूँजीलाई पूर्वाधार विकासमा लगाइनेछ । सार्वजनिक संस्थानको लगानी नीतिमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । मूल्य बृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी मूल्यमा स्थायित्व कायम गरिनेछ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउँदै लगिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको खरिद प्रशासनको क्षमता बढाइनेछ ।

१२. स्थानीय तहको पुनर्संरचना भै पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कार्य सम्पन्न गर्न स्थानीय तहमा वैज्ञानिक, सरल र पारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ । स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन क्षमता र जवाफदेहिता बढाइनेछ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि गरिनेछ । स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेशको निर्वाचन पश्चात् प्रदेशको शासन सञ्चालनको लागि आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१३. औद्योगिक क्षेत्रमा बाह्य लगानी बढाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारका प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ । निर्यात बृद्धि गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न वाणिज्य नीति, २०७२ र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति, २०७२ अनुरुपका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । व्यापारसंग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासमा गरिएको लगानीलाई अझ बढी प्रतिफलमुखी हुने गरी निरन्तरता दिइनेछ ।

१४. कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उत्पादनको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ । प्रमुख बालीहरूको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । सिंचाइ, मलखाद, बीउ बिजनको उपलव्धतामा सुधार गरिनेछ । पशुजन्य उत्पादन प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । पशु तथा बाली बीमा कार्यक्रमलाई कृषकको बीचमा पुर्यामइनेछ। आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछि परेका कृषक केन्द्रित कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

१५. सिंचित क्षेत्र विस्तार गरी वर्षैभरी सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमिमा सिंचाई सेवा उपलव्ध गराउन सिंचाईका सम्भाव्य सबै प्रविधि र प्रणालीहरूको विकास एवं व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय गौरबका आयोजनालगायत ठुला, मझौला कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन गर्न जोखिमयुक्त ठुला र मझौला पहिरोको कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिनेछ । नहर प्रणालीको संभार, पुनर्निर्माण तथा मर्मतलाई जोड दिइनेछ ।

१६. लोडसेडिङ्गको अन्त्य गरी उज्यालो नेपाल बनाउने ऐतिहासिक सफलता यो सरकार र राष्ट्रकै महत्वपूर्ण उपलव्धिको रुपमा छ । उर्जा क्षेत्रमा देखिएको यो सुधारले उत्पादन र सेवा प्रवाहमा सुधार आई उत्पादन बृद्धि हुनाका साथै उत्पादन लागतमा कमी समेत आएको छ । उज्यालो नेपाल अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट पर्याप्त विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ । यसका लागि राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना लगायतका पहिचान भएका जलाशययुक्त आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ । निर्माणधीन राष्ट्रिय गौरवको तामाकोशी जलविद्युत आयोजना लगायतका प्रमुख आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ । अन्तरदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रशारण लाइन विस्तारको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनमा आकर्षित गरिनेछ । यस क्षेत्रमा जनताको लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।वैकल्पिक उर्जाको विकासलाई बढावा दिइनेछ । विद्युत चुहावट नियन्त्रण गरिनेछ । प्रमुख नदीको बेसिन योजना एवं गुरुयोजना विकास गरिनेछ ।

१७. राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग र स्थानीय तहको सडकको मापदण्ड निर्धारण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको केन्द्रमा न्यूनतम लेनको सडक पुर्यागउने गरी सडक संजालको विकास गरिनेछ । काठमाडौं( निजगढ द्रुत मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा हुलाकी मार्ग निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । रणनीतिक महत्व र प्राथमिकता प्राप्त सडक आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीब्रता ल्याइनेछ र निरन्तर प्रगति अनुगमन गरिनेछ । पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, मेट्रो, फ्लाईओभर, टनेल मार्गको विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ । रज्जुमार्ग र जलमार्ग सम्भावनाको अध्ययन गरिनेछ ।

१८. प्रत्येक शहरको प्राकृतिक स्रोत, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र आर्थिक सामर्थ्यको आधारमा गतिशील शहर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । आर्थिक रुपमा विपन्न, लोपोन्मुख समुदाय र दलितलाई जनता आवास कार्यक्रममार्फत आवासको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । शहर र गाँउको अन्तरसम्बन्ध मजबुत गर्दै व्यवस्थित र सम्बृद्ध गाउँहरु निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रदेश राजधानीमा शहरी पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । एकीकृत, व्यवस्थित, बैज्ञानिक, सुरक्षित र हरित गाउँ शहर निर्माणमा स्थानीय तहको नेतृत्वलाई बढी जिम्मेवार बनाई अधिकार सम्पन्न र क्षमतायुक्त बनाइनेछ ।

१९. स्वच्छ खानेपानीमा नागरिकको पहुँच अभिबृद्धि गरिनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत प्राथमिकता प्राप्त खानेपानी आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । खानेपानीको उत्पादन तथा वितरणमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउदैं लगिनेछ ।

२०. पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रुपमा विकास गरिनेछ । धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिइनेछ । लुम्बिनी, पशुपति, जनकपुरधाम लगायतका धार्मिकस्थलको विकासलाई निरन्तरता दिइनेछ । त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थल स्तरोन्नतिको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत राष्ट्रिय गौरवका विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ । हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई थप सुरक्षित बनाइनेछ । नयाँ हवाइ रुटको पहिचान गरी द्विदेशीय सम्झौताहरू गरिनेछ । नेपालको कला, संस्कृति, भाषाको सम्बर्द्धन, संरक्षण र विकासमा अझ तिब्रता दिइनेछ । विशेष गरी लोपोन्मुख जाती, आदिवासी, जनजातिको भाषा, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण एवं विकासलाई जोड दिइनेछ ।

२१. वातावरण तथा जलवायुमैत्री पूर्वाधारको विकासमा जोड दिइनेछ । बन क्षेत्रको बैज्ञानिक एवं दिगो व्यवस्थापन गरी बनजन्य उत्पादनमा आयात प्रतिस्थापन गरिनेछ । चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्था गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । आर्थिक रुपले महत्वपूर्ण बनस्पति तथा जडीबुटीको प्रशोधनमा निजी तथा सामुदायिक संस्थालाई सहभागी गराइनेछ ।

२२. उत्पादनमूलक रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवालाई रोजगार उपलव्ध गराइनेछ । उद्यमशीलता, स्वरोजगार र आय आर्जनमा केन्द्रित गर्न युवालाई छोटो र लामो अवधीको तालीम दिइनेछ । खेलकूद क्षेत्रको विकासका लागि विद्यमान नीतिको पुनरावलोकन गरिनेछ ।

सभामुख महोदय,

२३. शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको लगानीले स्वस्थ, शिक्षित र सभ्य नागरिक उत्पादनमा योगदान पुर्या एको छ । अहिलेसम्म प्राप्त उपलव्धीलाई संस्थागत गरी गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

२४. आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाइनेछ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । लक्षित वर्गलाई शिक्षामा दिई आएको सुविधालाई थप व्यवस्थित गरी निरन्तरता दिइनेछ । गुणस्तरयुक्त शिक्षामा पहुँच पुर्याईउँन सामुदायिक विद्यालयलाई नमूनाको रुपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । सीपयुक्त शिक्षाका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई क्रमशः विस्तार गरिनेछ । उच्च शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन प्रदेशगत रुपमा विश्वविद्यालय स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ साथै खुला विश्वविद्यालयलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

२५. स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा संचालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुच सुनिश्चित गरिनेछ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

२६. लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक मुलप्रवाहीकरण र महिला सहभागिता बृद्धि गर्ने नीतिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिनुका साथै बृहत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२७. मुलुकको सम्बृद्धिका लागि विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभ, अवसर र सम्भावनालाई खोजी गरी यस क्षेत्रमा संख्यात्मक र गुणात्मक विकास गरिनेछ । विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा अनुसन्धान र विकासलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२८. बदलिंदो समयको आवश्यकताअनुसार परराष्ट्र नीतिमा परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गरिनेछ । छिमेकी मुलुक भारत र चीन लगायत मित्र राष्ट्रसंगको सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताको आधारमा पारस्पारिक हित, समानता, सहयोग र सौहार्दतामा बृद्धि हुने गरी अझ सुदृढ गरिनेछ । व्यापार, लगानी, पर्यटन श्रम तथा प्रविधिका क्षेत्रमा सहयोग अभिबृद्धि गर्न देशगत रणनीति सञ्चालन गरी आर्थिक कुटनीतिलाई बढावा दिइनेछ । गैर आवासीय नेपालीहरुको सीप र पूँजी नेपालको विकासमा लगाउने नीति र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै गन्तव्य देशहरूसंग द्वीपक्षीय सम्झौता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

२९. नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित प्रवर्धनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गरिनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुरुप विकास निर्माण, राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको परिचालन गरिनेछ ।

३०. संविधान प्रदत्त जनताको मौलिक हक र अधिकारको निर्वाध उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्न तद्नुंकूल आन्तरिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमता अभिबृद्धि, आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरिनेछ । नेपाल प्रहरीलाई संघीय ढाँचा अनुरुप रुपान्तरण गरिनेछ ।

३१. कारागारहरूलाई सुधारगृहमा रुपान्तरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । अध्यागमन प्रणालीमा प्रविधिको माध्यमबाट गुणस्तरीय र छरितो सेवा प्रदान गरिनेछ ।

३२. सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पेशागत अनुशासनप्रति प्रतिबद्ध, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउदैं लगिनेछ । अधिकार सम्पन्न प्रशासन पुनर्संरचना समितिले प्रशासन पुनर्संरचनाको आधारभूत सिद्धान्त र नीतिहरु तय गर्दै निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई मार्गदर्शन हुने गरी राष्ट्रिय निजामती सेवा नीति तर्जुमा गरिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरी संविधानले निर्धारित गरेको तहबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । समायोजन विधेयक पारित भै लागू नहुँदा सम्म तत्काल स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको संक्रमणकालीन योजना तर्जुमा गरी स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइनेछ ।

३३. भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापप्रति शून्य सहनशीलताको अवधारणामार्फत सुशासनमा टेवा पुर्याणइनेछ। भ्रष्टाचार निवारणका क्षेत्रमा कार्यरत संवैधानिक र सार्वजनिक निकायको क्षमता अभिबृद्धि गरिनेछ ।

३४. न्यायपालिकाको रणनीतिक कार्ययोजना प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरी न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने, सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायिक निकायबाट भएका फैसलारनिर्णय कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा संगठनात्मक सुदृढीकरण गरिनेछ ।

३५. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीति योजना कार्यान्वयन गर्दै सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

३६. मानव अधिकारको सम्मान एवं सम्वर्द्धन गर्दै मानव अधिकारको प्रत्याभुति गरिनेछ । नेपाल पक्ष भएका संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अ।धिकारसँग सम्बन्धित महासन्धिको कार्यान्वयन तथा पालनामा नेपालको कानुनी व्यवस्थाको आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ ।

सभामुख महोदय,
३७. भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकारको अवधारणा संस्थागत हुने निश्चित भएको छ । ठुला साना सबै दल मिली काम गरेमा फराकिलो आधारको राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्न बल पुग्ने, हिमाल, पहाड र तराइ(मधेशबीच भावनात्मक सम्बन्ध प्रगाढ बन्ने र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको काम सहज हुनेछ । नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणमा नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।

३८. संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन पछि नेपालको संविधानले कार्यान्वयन चरणको पूर्णता पाउनेछ र सङ्क्रमणकाल सकिनेछ । सरकार सबै दलहरूसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गरेर बाँकी कार्यभार तोकिएको समयमै पूरा गर्न कटिबद्ध छ ।

३९. अन्त्यमा, नेपालको संविधान कार्यान्वयन, पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माण र आर्थिक विकासका विविध पक्षमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्यावउने सबै राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, गैर आवासीय नेपाली तथा सम्पूर्ण देशवासीहरूका साथै सबै मित्र राष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्र संघ, द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

नेपाल र नेपालीको जय होस ।
धन्यवाद।