काठमाडौं– सरकारले १४ मंसिरमा संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि ३६ सांसदले १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । आइतबार सांझ ६ बजे सम्म ३६ जना सांसदहरुले संसद सचिवालयमा गएर १५ वटा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । मातृभाषालाई छुट्टै अनुसुचीमा राख्नुपर्ने, १ प्रतिशत भन्दा बढी बोलिने भाषालाई मातृ भाषाको रुपमा अनुसुचीमा राखिनुपर्ने , राष्ट्रिय सभाको सदस्यको लागि भुगोल र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन गर्नुपर्ने विषयमा संसोधन प्रस्ताव परेका छन् ।
त्यसैगरी, अधिकांश संसोधनमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता र पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ । पुर्नसंरचनाको सन्र्दभमा भने प्रदेश नम्बर ५ मा बर्दियासंगै कैलाली कञ्चनपुर पनि थप गरिनु पर्ने र २ नम्बर प्रदेशमा झापा मोरङ सुनसरीलाई समावेश गरिनुपर्ने प्रस्ताव परेका छन् ।
कतिपयले पुर्नसंरचनामा आठ प्रदेश सम्म बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि दर्ता गराएको उपसचिव बबिता मिश्रले जनाकारी दिए ।
मधेसी मोर्चा विभाजित
सरकारको प्रस्तावमा असन्तुष्ट मधेसीदलहरु संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा भने विभाजित भएका छन् । मोर्चाको आइतबारको बैठकमा उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम र महेन्द्र राय यादवको तराई मधेस सद्भावना पार्टीले संशोधन दर्ता गर्न नहुने अडान राखे ।
‘संशोधन दर्ता गराएमा संविधानको विरोधका कार्यक्रममा सहभागी हुने नैतिकता रहँदैन’ बैठकमा फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ थियो । तर, मोर्चामा आबद्ध अन्य दलका नेताहरुले मोर्चाले संविधानमा के संशोधन चाहेको हो भनोर जनतालाई प्रस्ट पार्न पनि संशोधन दर्ता गराउनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, नेपाल सदभावना, राष्ट्रि मधेस समाजवादी पार्टीका नेताहरुले संशोधन दर्ता गराउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । उनीहरुले दुइ दललाइ छाडेर संशोधन दर्ता पनि गराएका छन् ।
Comments