समाचार

काठमाडौं– भारत काम गर्न जाने नागरिकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशाशन कार्यालय वा सीमा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काम गर्न जाने अनुमति पत्र अनिवार्य रुपमा बनाउनु पर्ने व्यवस्था हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा गरेको घोषणा अनुसार अब जिल्लाबाट यस्तो अनुमति पत्र लिनुपर्ने भएको हो। यसका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाई एक महिनाभित्र लागू गरिने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

बैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमाको नयाँ व्यवस्थाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठः

देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरु उपलव्ध नभइरहेको वर्तमान स्थितिमा बैदेशिक रोजगारी नै नेपालका युवा जनशक्तिको वैकल्पिक रोजगार र आयआर्जनको एक मूख्य माध्यम बनेको हामी सबैलाई विदितै छ । तर, यस सेवामा सेवाग्राहीको पहुँच नभएको, पर्याप्त सूचनाको अभाव, ठगी र अनियमितताको बिगबिगी व्याप्त देखिने गरेको अवस्था विद्यमान छ । मुलूकभित्रको बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण विदेशमा समेत नेपाली कामदारहरुले समस्याहरु भोग्नुपरेको छ । यस क्षेत्रमा भएका सुधारका प्रयासहरु यसको आकारका दृष्टिले निकै नै कमजोर बनेको मैले महशुस गरेको छु । यसै कुरालाई मध्यनजर गरी मैले वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुका समस्या समाधान गर्ने कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आइरहेको छु । यसै सन्दर्भमा हाल नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको सख्यामा वृद्धि भएसँगै यसमा जोखिम पनि सँगसँगै बढिरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले बैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमा सम्बन्धमा गरेका केही नयाँ र महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको सम्बन्धमा ठोस जानकारी गराउन चाहन्छु ।

१. बैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारको बीमा सुविधामा विस्तार गरी कामदारको स्वास्थ्य बीमातर्फ साविकको सुरक्षा तथा सुविधालाई विस्तार गरी जीवन बीमा, आयको नोक्सानी लगायतका सुविधाहरुका अतिरिक्त मृगौला फेल, क्यान्सर जस्ता बिभिन्न १५ प्रकारका घातक रोग (critical illness­­) बापत थप ५ लाख बीमाङ्क बराबरको बीमा हुुने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था पछि कामदारले सम्बन्धित बीमा कम्पनीबाट २० लाखसम्म बीमा रकम पाउन सके छन् । यो व्यवस्था मिति २०७३ माघ १५ गतेबाट लागू हुनेछ ।

२. यसैगरी बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुले जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषलाई कामदारको हितमा अधिकतम् रुपमा प्रयोग हुने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा मैले व्यवस्थापिका संसदमा बैदेशिक रोजगारमा रहँदा मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई साविकमा दिइ“दै आएको क्षतिपूर्ति रकम रु. तीन लाखमा रु. ४ लाख थपेर रु. सात लाख पुर्‍याइने घोषणा गरेअनुुसार बैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ । यस संशोधनबाट बैदेशिक रोजगारको क्रममा दुर्घटनामा परी उपचार गर्न वा जीवन गुमाउने नेपाली कामदारलाई दिइने आर्थिक सहायतामा साविक रु. ३ लाखमा रु. ४ लाख बृद्धि गरी रु. ७ लाख पुर्‍याइने छ । यसरी थप हुदा कामदारले पाउने रकम रु. २७ लाखसम्म पुग्नेछ ।

यो व्यवस्था बारेमा थप जानकारी :
मृगौला फेलर, क्यान्सर जस्ता बिभिन्न १५ प्रकारका घातक रोग लागेमा तत्काल क्षतिपूर्ति पाउने गरी थप ५ लाखको बीमा हुने ब्यवस्था मिलाइएको छ । साथै तीन महिनाभित्र मानसिक रोगलाई समेत घातक रोगको सूचीभित्र समावेश गरी क्षतिपूर्ति दिलाउने सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य गर्नसमेत बीमा समितिलाई निर्देशन दिइएको छ ।

८ बीमालेखले रक्षावरण गर्ने घातक रोगहरु -Critical Illness) :
Cancer, Kidney failure, Primary Pulmonary Arterial hypertension, Multiple Sclerosis, Major organ transplant, Coronary artery bypass grafts, aorta graft surgery, Heart valve surgery, stroke, myocardial infarction (first heart attack), coma, total blindness, paralysis, benign brain tumor,mental illness caused due to accident (trumatic ).
घातक रोग (Critical Illness­­) लागी मृत्यु नभएको तर शारीरिक रुपले मृत्युसरह मानिने अवस्था प्रमाणित भएमा क्रिया खर्च र शव ल्याउने खर्च बाहेक बीमाबाट १३ लाखसम्म, बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट ३ लाख र घातक रोगबापत ५ लाख गरी कुल १८ लाखसम्म प्राप्त हुनेछ ।
अस्वस्थताको अवस्थामा घातक रोग अन्तर्गतको तत्काल पाइने बीमा दाबी ब्यबस्था गरिएको छ । अब नयाँ ब्यवस्था अनुसार घातक रोग प्रमाणित भएमा बीमाबाट प्राप्त हुने सबै रकम बीमीतले तत्काल पाउन सक्नेछन् । यसरी प्राप्त हुने रकमले बिरामीलाई उपचार गराउन सहयोग पुग्नेछ ।

बीमाबाट कामदारले पाउने रकमको शीर्षकहरु :
जीवन बीमा वापत : रु. १० लाख
बीमितको आयको नोक्सानी वापत : रु. २ लाख
क्रिया खर्च बापत : रु १ लाख
औषधी उपचार खर्च बापत : रु १ लाखसम्म
शव ल्याउन खर्च बापत : रु. १ लाख
घातक रोग बापत : रु ५ लाख
कूल रकम : रु २० लाखसम्म
यस अघि नै बीमा गरिसकेका तर म्याद नसकिएका नागरिकहरुले घातक रोग र बीमाको पछिल्लो व्यवस्था बमोजिम रक्षावरणको सुविधा लिन चाहेमा समानुुपातिक थप शुल्क बुझाएर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

३. रोजगारीको लागि भारत जाने नेपाली नागरिकहरुको संख्या लाखौं छ । तर, हामीले न त अहिलेसम्म भारत जाने नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र राख्ने गरेका छौं, न त बीमा लगायतबाट रक्षावरण नै गर्ने गरेको छौं ।
रोजगारीको लागि भारत जाने सबै बालिग नागरिकहरुको अनिवार्य बीमा हुने नयाँ व्यबस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत भारत जाने नागरिकहरुलाई समेत बैदेशिक रोजगारको लागि अन्य देश जाने नागरिकसरह घातक रोग वापत ५ लाख, जीवन बीमा वापत ७ लाख ५० हजार र बोर्डबाट अधिकतम् १ लाख ५० हजार सहित कुुल १४ लाखसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइने छ । यो व्यवस्था आगामी २०७३ फाल्गुण १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
यही अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै अबदेखि भारतमा गएर काम गर्ने सबै नागरिकहरुलाई समेत बैदेशिक रोजगारको मान्यता दिइनेछ । र, अन्य देश जाने नागरिकसरह राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमा र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड अन्तर्गतको कल्याणकारी कोषमा सहभागिता गराइनेछ । यस्तो बीमामा ५ लाख बराबरकै घातक रोगको बीमा समेत समावेश हुनेछ । बीमाङ्ग रकम ७ लाख ५० हजार हुनेछ । त्यस्तै बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डबाट कम्तिमा १ लाख ५० हजार गरी कुल १४ लाखसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइनेछ । यस्तो बीमाको समयावधि कम्तिमा एक वर्षको हुुनेछ । तर, काम गर्ने समयावधि तोकिएको हकमा भने बीमा अवधि सोही बमोजिम हुनेछ ।
भारत काम गर्न जाने नागरिकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशाशन कार्यालय वा सीमा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काम गर्न जाने अनुुमति पत्र अनिवार्य रुपमा बनाउनु पर्नेछ । यो अनुमति पत्र दिनुअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बीमा र कल्याणकारी कोषमा अनिवार्य सहभागिता गराउनेछ । यसका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाई एक महिनाभित्र लागू गरिनेछ ।

४. तीन महिनाको लागि बैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमाको मोहलत अवधिको (ग्रेस पिरियड) नवीकरण हुने नयाँ व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउँछु । यो व्यवस्थाले बीमा नवीकरण नहुदै बैदेशिक रोजगारीमा रहेका कुनै नागरिकको मृत्युु भएमा वा अंगभंग वा विरामी भई बीमा दावी गर्न योग्य क्षति पुुगेमा बीमाको स्वतः नवीकरण भएको मानी रक्षावरण गरिनेछ । यो व्यवस्था आजकै मितिदेखि लागू हुने समेत जानकारी गराउँछु ।
मिति २०७३/१०/११ देखि २०७४/०१/११ सम्म बैदेशिक रोजगारीमा रहेका कुनै नागरिकको बीमा नवीकरण नहँदै मृत्यु, अंगभंग वा बिरामी लगायत बीमा दावी गर्न योग्य क्षति पुगे बीमाले स्वतः रक्षावरण गर्नेछ । यो व्यवस्थाले विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली कामदारलाई तत्काल आर्थिक सुरक्षा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो व्यवस्था नेपाल सरकारको जमानत (ग्यारेन्टी) मा हुनेछ र सरकारले प्रिमियम वापत तिर्नुुपर्ने अनुमानित रकममध्ये रु. १० लाख बीमा समितिलाई छुट्टै खाता खोल्न लगाई तत्काल जम्मा गरिदिनेछ ।

५. तीन महिनाभित्र घातक रोगको बीमा समेत समावेश गरी बैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकहरुको अनिवार्य बीमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

६. बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको बीमा अवधिलाई २०७३ साल माघ १५ गतेदेखि नै लागू हुने गरी करार अवधिभन्दा थप एक वर्ष कायम हुने नयाँ ब्यवस्था मिलाइएको छ । यो व्यवस्थाले बीमाबाट नागरिकहरुलाई मध्यपूर्वका कतिपय देशहरुलाई ३ वर्ष र मलेसियालाई ४ वर्षसम्म रक्षावरण गर्नेछ ।
हाल करार अवधिभन्दा छ महिना बढीको बीमा गर्ने व्यवस्था भएकोमा अब सो अवधि बृद्धि भई एक वर्षको हुनेछ ।
बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डको कल्याणकारी कोषबाट कामदारलाई प्रदान गरिने रकमको अवधि समेत सोही बमोजिम हुुने गरी माघ १५ गतेभित्र बैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन गरी लागू गर्नसमेत श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

७. मेडिकल फेल भएर फर्किएका नागरिकहरुलाई दाबी गर्ने हद म्याद नराखी पिडितलाई सहजै क्षतिपूर्ति दिलाउन साविकको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी कामदारको मेडिकल गर्ने स्वास्थ्य संस्थाबाट धरौटी लिई सो रकमबाट ४५ दिनभित्र सरकारी निकायमार्फत् नै क्षतिपूर्ति भुुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छु ।
बैदेशिक रोजगारमा जाने ब्यक्तिले नेपालमा गरेको स्वास्थ्य परीक्षण गन्तब्य मुुलुकमा गई असफल भएको अवस्थामा फर्किएका नागरिकहरुलाई दाबी गर्ने हद म्याद नराखी सरल प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति रकम फिर्ता गर्ने ब्यवस्था ४५ दिनभित्र मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
र, त्यस्तो स्वास्थ्य जाँच गर्ने संस्थाहरुबाट बैंक ग्यारेन्टी वा धरौटी लिई सरकारी निकायबाटै क्षतिपूर्ति भुुक्तान गर्ने ब्यवस्था समेत ४५ दिनभित्र मिलाउन समेत श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

८. विशेष अवस्थाका (जेल सजाय भोगिरहेका, बिरामी भएको कारण कमाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका) नागरिकहरुको बीमा नवीकरण शुुल्क सरकारले व्यहोर्ने नयाँ व्यवस्था मिलाइएको छ । यो व्यवस्था आजको मितिले तीन महिनासम्म मात्र कायम रहने छ ।
बिभिन्न सामान्य अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका, बिरामी भएको कारण कमाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका जस्ता विशेष अबस्थाका नागरिकहरुको बीमा नवीकरण शुुल्क सरकारले ब्यहोर्ने छ । यो ब्यवस्था समेत आजकै मितिदेखि लागू हुुनेछ ।

९. दक्षिण कोरियाबाट शव ल्याउन दिने राहत रकमको विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
मध्यपूर्व तथा मलेसियामा मृत्यु भएका नागरिकहरुको शव ल्याउन आर्थिक सहायता दिँदा विभिन्न कानूनी कठिनाई भोग्नुपर्ने तर दक्षिण कोरियामा मृत्युु भएका नागरिकहरुको शव ल्याउन तत्काल कम्तिमा ५ लाखदेखि ७ लाख रुपैयासम्म भुुक्तान गर्नुुपर्ने अवस्था छ । यो व्यवस्थामा परिमार्जन गरी बीमा तथा रोजगारदाताले व्यहोर्ने रकममा अपुग भए मात्र बोर्डबाट थप रकम व्यहोर्ने अथवा कोरिया जाने नागरिकहरुबाट उठाइएको रकमबाटै व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यो ब्यवस्था गर्नुपर्ने कारणहरु :
बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्ड स्थापना भएयता मृत्यु भएका ७० जना र अन्यलाई गरी बोर्डबाट कम्तिमा ३ करोड ३२ लाख रकम क्षतिपूर्ति तथा राहत बितरण गरिएको छ । जबकि कोरिया जाने कामदारबाट कल्याणकारी कोषमा हालसम्म ४ करोड २१ लाख मात्र सहभागिता भएको छ । दक्षिण कोरिया जाने नागरिकहरुको वार्षिक संख्या ६/७ हजार हुने गरेको आधारमा यस्तो सहभागिता प्रतिव्यक्ति एक हजारको दरले हुुन्छ र यो वार्षिक सरदर ६०/७० लाख मात्रै हुुन्छ । तर, बोर्डले वार्षिक करिब एक करोडसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति बितरण गरिरहेको छ । यसबाट अबको केही समयपछि कोरिया गएका नागरिकहरुको शब ल्याउन पनि खाडी तथा मलेसिया गएका नागरिकहरुले जनाएका सहभागिता रकम पठाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

१०. बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको कल्याणकारी कोषमा मुलूक र आम्दानी समेतलाई दृष्टिगत गरी योगदानपूर्ण सहभागिता गराउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
मध्यपूर्वमा काम गर्न जाने नागरिकहरुको करार अवधि २ बर्ष र मलेसिया जाने कामदारहरुको करार अवधि ३ वर्षको हुन्छ । त्यस्तै मध्यपूर्व र मलेसियामा काम गर्न जाने नागरिकहरुको औसत आम्दानी २५ हजार प्रतिमहिना हुन्छ । तर, दक्षिण कोरिया ४ वर्ष १० महिना र इजरायल जाने कामदारहरुको करार अवधि ५ वर्षको हुन्छ । यी दुवै देशमा काम गर्ने नागरिकहरुको न्यूनतम आम्दानी हरेक महिना १ लाख २५ हजार हुुन्छ । तर, उनीहरुले कल्याणकारी कोषमा गर्ने सहभागिता भने मध्यपूर्व र मलेसिया जाने नागरिकले गर्ने बराबर नै हुन्छ।
यस्तो व्यवस्थालाई यथाशिघ्र परिमार्जन गरी जुनसुकै देश गएपनि आम्दानी र करार अवधिको अनुपातको सिद्धान्तमा टेकेर २०७३ फाल्गुण १ गतेभित्र सहभागिता रकमको सीमा तोक्न बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डलाई निर्देशन गर्न चाहन्छु।

११. बीमा कम्पनीहरुले बीमकको परिवारको समेत चालू फोन नम्बर राख्ने र म्याद गुज्रनु अगावै नवीकरण गर्न सूचित गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउन बीमा समितिलाई निर्देशित गरिएको छ। साथै बीमा प्रदायक संस्थाहरुले बीमकलाई कम्तिमा ३० दिनभित्र कम्तिमा तीन पटकसम्म मौखिक जानकारी दिई बीमा नवीकरण गर्न सूचित नगरेको अवस्थाबाट बीमा फेल भएमा र बीमकले क्षतिपूर्ति तथा राहत पाउनबाट बञ्चित भएमा सम्बन्धित बीमा कम्पनी नै जवाफदेही हुने ब्यवस्था मिलाउनसमेत बीमा समितिलाई निर्देशन भइसकेको जानकारी गराउँछु ।

१२. मलेसियासहित खाडी मूलूकमा नेपाली कामदार लाने बिदेशी कम्पनी स्वयम्ले नै व्यहोर्ने गरी कम्तिमा रु. २० लाख नेपाली रुपैया बराबरको चौबीसै घण्टा बिमा (24 Hours Insurance) को व्यवस्थाका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी गराउँदछु।

१३. बैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा भएका व्यवस्थाहरुबारे नियमित रुपमा सञ्चार माध्यमहरुद्धारा प्रभावकारी प्रचार–प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, बीमा समिति, तथा वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डलाई निर्देशन भइसकेको छ।

१४. अन्त्यमा, उल्लेखित सबै निर्देशनहरु कार्यान्वयन, समन्वय तथा सञ्चार माध्यमबाट प्रचार–प्रसार गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारज्यूको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाइएको समेत जानकारी गराउँदछु।