समाचार

भक्तपुर, ३ पुस । मुलुकमा क्षयरोगको अवस्था, मर्ने र स्वस्थ व्यक्तिमा सर्ने दर, निको भएकाहरुको अवस्था लगायतका बारेमा हरेक १०÷१० वर्षमा गर्नुपर्ने क्षयरोग प्रारम्भिक सर्वेक्षण (प्रिभिलेन्स सर्भे) को लागि भनेर राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र ठिमीले खरिद गरेको करोडौं रुपैयाँ पर्ने गाडीमा खिया लाग्न थालेको छ भने सर्भेकै लागि भनेर खरीद गरिएको करोडौ रुपैंयाको नयाँ एक्सरे मेशिनमा मुसाले खोर बनाएको छ ।
सन् २०१५ देखि २०१७ गरि ३ वर्षभत्र सो सर्भे गरिसक्नुपर्ने गरि सरकारले करोडौ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर केन्द्रका प्रमुखको क्षमताहीन नेतृत्वका कारण दोस्रो वर्ष अर्थात २०१६ सकिन २ हप्ता बाँकी रहँदा पनि सर्भेको काम शुरु हुन सकेको छैन । सर्भेको काम शुरु गर्दा आर्थिक फाइदा नहुने भएकोले फाइदा हुने काममा मात्रै केन्द्रले ठूलो आर्थिक चलखेल गर्दै सर्भेका लागि भनेर गतवर्ष ४१ सीटे २ वटा बस, जीप र केही मोटरसाइकल खरीद गरेको थियो । जसमा लाखौं रुपैयाँको आर्थिक चलखेल भएको केन्द्रका कर्मचारी बताउँछन् । त्यतिमात्रै नभई सर्भेको लागि भनि खरिद गरिएको केन्द्रको २ करोड पर्ने ल्याण्डक्रुजर गाडी केन्द्रका तथ्यांक निर्देशक अनिल थापा र अर्काे गाडी लेखाप्रमुख नारायण प्रसाद दाहालले निजी कामको लागि प्रयोग गर्ने गरेको कर्मचारी बताउँछन । त्यतिमात्रै नभई उनीहरुले केन्द्रको सरकारी मोटरसाइकल पनि घरमा लगेर प्रयोग गर्नुका साथै त्यसको लागि केन्द्रबाटै मासिक एकसय लिटर पेट्रोल पनि लिँदै आएका छन् ।
सर्भेकै लागि भनेर बीलमा मात्रै खरीद गरिएको देखाईएको ६५ हजार थान टिर्सटमा मात्रै केन्द्रका प्रमुख, लेखा प्रमुख र अन्य केही उपल्लो तहका कर्मचारीहरुले लाखौं रुपैयाँको चलखेल गरेको बताइन्छ । प्रतिगोटा १०० रुपैयाँ पर्ने टिसर्ट ३७५ रुपैयाँको बिल बनाएको मात्रै नभई स्टोरमा ६५ हजार थान टिसर्ट किनेको देखाएर २१ हजार थान मात्रै खरिद गरिएकोे त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन् । टिसर्टमा भएको भ्रष्टाचारको छानवीन गर्ने अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट आएका अधिकारीले पनि आर्थिक लेनदेन गरि फाइल पास गरेको कर्मचारीहरु गुनासो गर्छन् ।
यसैगरि अमेरिकी सेनाले अफ्रिकी मुलुकमा प्रयोगमा गरिसकेको पुरानो एक्सरे मेशीन केन्द्रले ३ करोडमा खरीद गरि २ वर्षदेखि स्टोर बाहिर त्यसै थन्काएर राखेको छ । उता जापान सरकारले उपहारको रुपमा दिएको एककरोड भन्दा बढी मुल्य पर्ने मोवाइल एक्सरे भ्यान पनि केन्द्रको आँगनमा विग्रिएर त्यसै थन्किएको छ । त्यसको ममर्तमा कुनै चासो दिइएको छैन ।
मुलुकको सर्वाधिक क्षयरोगीको संख्या रहेको काठमाण्डौ उपत्यकाका ३ जिल्ला काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुरमा क्षयरोग कार्यक्रमको केन्द्रले यसको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्दैन । कूल क्षयरोगीको ६० प्रतिशत क्षयरोगी यी ३ जिल्लामा भेटिने गरेको कुरा केन्द्रले स्विकारेता पनि अनुगमन भत्ता नआउने भएकोले उपत्यकामा अहिलेसम्म क्षयरोगीको अवस्था, सार्ने दर, मृत्यु दर, उनीहरुले समयमै औषधि पाए नपाएको विषयमा अनुगमन भएको छैन ।
यतिमात्रै होइन क्षयरोगी विरामीहरु भएतापनि केन्द्रले हालसम्म अनुगमन नगरेका अन्य जिल्लाहरुमा सोलुखुम्बु, हुम्ला, बाजुरा, कालिकोट, रुकुम, रोल्पा, मनाङ्गलगायतमा पनि अहिलेसम्म अनुगमन भएका रेकर्ड केन्द्रसंग छैन ।
क्षयरोग कार्यक्रमको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र अनुगमनका लागि भनेर केन्द्रका सीमित कर्मचारीहरुले सुगम जिल्लाहरुमा पटक÷पटक ५ देखि १० दिनसम्मको भ्रमण भत्ता बनाउने र सकभर अनुगमनमा नजाने, गईहाले पनि २ दिनमै फर्किने गरेको र जाँदा, आउँदाको हवाईजहाज भाडा, होटेल खर्च सबै केन्द्रबाट असुल्ने गरेका छन् । गजवको कुरा त के छ भने केन्द्रको बजेटमा अनुगमनमा गएर आएपछि कुनै प्रतिवेदन बुझाउनु पर्दैन ।
सरकारी चिठ्ठीलगायतका कागजपत्रहरु दर्ता चलानी गरेर चलानी नंम्बर उल्लेख गरि केन्द्रको छाप लगाएर अन्यत्र पठाउनुपर्ने र एक कपी प्रशासन शाखामा राख्नुपर्नेमा सो केन्दमा भने त्यस्तो काम हुँदैन । केन्द्रका निर्देशकका आसेपासेहरुले विभिन्न जिल्लामा मासिक २।३ पटक गएका भ्रमण आदेशको कुनै रेकर्ड प्रशासन शाखामा भेटिँदैन । प्रशासन शाखामा पर्ने दर्ता चलानी तथा रेकर्ड शाखामा ति कर्मचारीहरुको विना कुनै रेकर्ड आर्थिक प्रशासन शाखाले कर्मचारीहरुलाई भुक्तानि दिने गरेको छ । जुन नियम विपरित हो ।