समाचार

स्थानीय निकायको निर्वाचन कुन संचरनामा ? नयाँ कि पुरानै...

काठमाडाैं - प्रमुख दलहरुबीच पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने छलफल चलिरहँदा सरकारले नयाँ संरचना अनुसार  गाउँ पालिका र नगरपालिकाको निर्वाचनकालागि संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ। गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले बुधबार दर्ता गराएको विधेयकमा नयाँ  ‘संविधानको कार्यान्वयनकालागि स्थानीय तहको निर्वाचन यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्न अपरिहार्य’ रहेको उल्लेख छ।

तर, स्थानीय तहको पुनर्संरचना सम्वन्धी आयोगको प्रतिवेदन तयार नभएको, भौतिक लगायतका संरचना नबनेको र कानून निर्माणमा भएको ढिलाईका कारण प्रमुख तीन दल पुरानै स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने सहमतिमा पुगेको बुझिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्वन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि सरकारको प्राथमिकता नयाँ संरचनाअनुसारको निर्वाचन कि पुरानै संरचना भन्ने थप अन्योल सिर्जना भएको छ । 

आयोगले भने नयाँ संरचना अनुसार गाउंपालिका र नगरपालिकाको संरचनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गर्दै संसदमा विधेयक दर्ता गरेको जनाएको छ ।। 
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७३ मा निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकालाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि निर्वाचन आयोगले मिति तोक्ने अधिकार आफैंले राख्ने गरी मस्यौदा प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारले बुधबार नै निर्वाचन कसूर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक पनि संसदमा दर्ता गराएको छ। विधेयकमा मतपत्र नस्ट गर्ने, नक्कली मतपत्र तयार गर्ने, छाप दुरुपयोग गर्नेलगायतका कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयक दर्ता भएको मितिले पाँच दिनपछि व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्नकालागि परिपक्व हुने व्यवस्था छ। संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले लगातार संसद अबरोध गर्दै आएको छ। एमालेले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संसदमा ल्याए संसद अवरोध हटाउने बताइरहेका बेला सरकारले स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्बन्धी बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो। प्रमुख राजनीतिक दलको मंगलबार भएको छलफलमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने विषयमा सहमति भएका थिए।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा सम्भव नभए दुईभन्दा बढी चरणमा गर्न सकिने प्रस्ताव छ ।  चरणवद्ध चुनाव गर्दा सामान्यतया एउटा प्रदेशको सबै स्थानीय तहका सदस्यहरुको निर्वाचन एकैचरणमा गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । गाउंपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरुको निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणालीबाट हुने प्रस्ताव छ । यस्तै २ महिला सहित चार जना वडा सदस्यहरुको निर्वाचन भने गाउंपालिका र नगरपालिकाका प्रत्येक सदस्यहरुको मतदानबाट सबैभन्दा बढी मत ल्याउने विजयी हुने गरि निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, गाउंपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने मितिसम्म २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि उम्मेदवार बन्न १ हजार ५ सय धरौटी राख्नुपर्ने र सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा कम मत ल्याएमा धरौटी जफत हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । महिला,दलित,अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा भने ५० प्रतिशत धरौटी छुट हुने उल्लेख छ ।

निर्वाचनमा दल वा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद निर्वाचन आयोगले तोक्ने र निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आफुले पाउनुपर्ने माग निर्वाचन आयोगले गर्दै आएपनि विधेयकमा भने आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति तोक्ने उल्लेख छ ।

३० मंसिर २०७३ ।