समाचार

भक्तपुर– मुलुकबाट क्षयरोग रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि यो वर्ष ८० करोड ३७ लाख विनियोजन गरिएको छ । तर साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्मको पहिलो चौमासिक अवधिको काम र खर्चको अनुपात हेर्ने हो भने काम शुन्य, क्षयरोग कार्यक्रमको अनुगमन र निरीक्षण, खरीद, खर्च र विदेश भ्रमणमा मात्रै सरकारको वजेट खर्च भईराखेको देखिन्छ ।

सरकारले ६५ करोड २३ लाख ५३ हजार र विदेशी अनुदान वापत क्षयरोग, औलो र एड्स सम्वन्धि विश्वव्यापी संस्था ग्लोबल फण्ड तथा नर्वेका क्षयरोगी तथा मुटुरोगीको संस्था एलएचएलबाट १५ करोड १३ लाख ८७ हजार गरि ८० करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ ।

क्षयरोगीको उपचार सुविधामा उल्लेख्य काम नभएतापनि केन्द्रको बजेटबाट केन्द्रका प्रमुख, लेखाप्रमुख र उपल्लो तहका कर्मचारीहरुले घरजग्गा, अन्य भौतिक सम्पत्ति र महिला कर्मचारीले गरगहना भने जोड्न भ्याएको केन्द्रका असन्तुष्ट कर्मचारीहरु बताउँछन् । केन्द्रबाट पहिलो चौमासिक अवधिमा गरेको अन्धाधुन्ध खर्च र बजेटको व्यापक दूरुपयोग हुँदापनि अनुगमनकारी निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति सर्वसाधारणको विश्वास हराउन थालेको छ । अनि आफ्ना हाकिम नै फेर्नका लागि केन्द्रका कर्मचारीहरुले ३ पटक स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाकहाँ डेलिगेशन नैगईसकेका छन ।

त्यतिमात्रै नभई जापान सरकारले राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र ठिमीको हातामा २५ वर्षअघि बनाइदिएको सुविधासम्पन्न प्रविधियुक्त ३ वटा सभा हल, सार्क क्षयरोग तथा एचआईभि एड्स केन्द्रको एकसयभन्दा बढी हट्ने अर्को सुविधासम्पन्न सभा हलमा तालीम र गोष्ठी नँहुदा ती ४ वटा हलमा माकुराले गुँड लगाएको छ भने उता केन्द्रको तालीम र गोष्ठीका नाँउमा धुलिखेलका तारे होटेलहरु भरिने गरेका छ । जसको कारण तालीम लिनेदिनेको समयको वर्वादी त छँदैछ, अर्कोतिर भ्रमणभत्ता र दैनिक भत्ताको नाउँमा सरकारी रकमको पनि व्यापक अनियमितता भएको छ । केन्द्रकै हलमा तालीम र गोष्ठी सञ्चालन गर्दा भत्ता नआउने भएकोले उपत्यका बाहिर९ धुलिखेल० को होटलमा खर्च गरिएको हो ।

फिल्डमा गएर सञ्चालन गर्नुपर्ने तालीम र गोष्ठीहरु पनि केन्द्रका निर्देशक डा।विकास लामिछानेका आसेपासेहरुको सहभागितामा हुने गरेको केन्द्रका असन्तुष्ट कर्मचारीहरुको आरोप छ । यसरी तालीम र जिल्ला भ्रमणमा पटक पटक गई सरकारी बजेट सक्ने केन्द्रका कर्मचारीहरुमा लेखाशाखाका उपसचिव नारायण दाहाल, तथ्यांकका उपसचिव अनिल थापा, नर्वेजियन संस्था एलएचएलका कर्मचारी गोकुल मिश्र, अनमि कमला वाग्ले, तालीमका स्रोत व्यक्ति हरि कुवँरलगायत अन्य केही रहेका छन् ।

त्यतिमात्रै नभई तालीमका लागि विभिन्न जिल्लाबाट काठमाण्डौ आउने चिकित्सिक र स्वास्थ्यकर्मी बस्न केन्द्रको हातामा बनाइएको सुविधासम्पन्न आवाशगृह, केन्द्रका कर्मचारीले मासिक एकहजारको दरमा ओगटिराखेका छन । आवाशगृह ओगटने कर्मचारीहरुले मासिक एकहजार रुपैयाँमा सुवधासम्पन्न कोठा, २४ सै घण्टा विजुली र पानी, टेलिफोनसहितको सेवा लिइराखेका छन् ।

नेपालको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकार र विदेशी दाताले विनियोजन गरेको बजेटको व्यापक दूरुपयोग हुँदा पनि विभागिय मन्त्रीको हैसियतमा अहिलेसम्म स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा मौन देखिनुमा कतै उनको पनि मिलोमतो त छैन भन्ने आशंका पलाउन थालेकोछ । मन्त्री भएको यतीका महिना वितिसक्दा पनि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको बारेमा उनी मौन देखिनुमा यस्तो आशंका पलाएको बताइन्छ ।

शंकाको अर्को कारणमा राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रका उपसचिव तोया सुवेदीको नेतृत्वमा शाखा अधिकृत नारायण शर्मा गैरे रस्वास्थय मन्त्रालयका अर्का शाखा अधिकृत शम्भु नेपालले केन्द्रमा भएका अनियमितताको बारेमा १ महिना लगायर अध्ययन गरि दिएको निर्देशनात्मक प्रतिवेदन पनि ३ महिना वितिसक्दा पनि केन्द्रका निर्देशकले त्यसलाई लत्याईदिएका छन् । मुलुकबाट क्षयरोग नियन्त्रण गर्नु, उपचारमा नआएका क्षयरोगीको खोजी गरि उनीहरुको रोग निदान गर्दै उपचारमा सघाउनु, समयमै र सुलभ तरीकाले उसको वसोवास नजिकै निःशुल्क औषधि दिनु, क्षयरोग बल्झेकाहरुको उपचार र पोषण भत्तामा सघाउनु सरकारको काम हो ।

केन्द्रका हाकीमको गुलामी गर्नेहरु सँधै भ्रमण आदेश बनाएर जिल्ला र विदेश घुम्ने तर इमान्दार कर्मचारीहरु भने पीडित भएको, केन्द्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकबाट दिनुपर्ने जटिल एमडिआर सेवा साधारण अनमिहरु कमला वाग्ले, गिता बानियाँ, मीरा श्रेष्ठ र सरीता मैनालीबाट दिँदै आएको पनि एमडिआरका विरामीहरुले गुनासो गरेका छन् । केन्द्रमा विरामीले पिउने पानी नभएको मात्रै हैन, शौचालय समेत असाध्यै फोहोर रहेको, स्वास्थ्य शिक्षाको कुनै व्यवस्था नभएको, केन्द्रीय स्तरको अस्पतालमा १ बजेदेखि विरामीले टिकट नपाउने अवस्था भएको लगायतका समस्यामा केन्द्रका प्रमुखले चासो नदिएको उल्लेख गरेका छन् । यतिमात्रै नभई केन्द्रको सरसफाई, रंगरोगन, मर्मत, खरीद लगायतका शिर्षकमा कामै नगरी ५ सय प्रतिशतसम्म बढाएर बील बनाई भुक्तानि लिने गरेको पनि पाइएको छ ।

उता डेढवर्ष अघि दधिकोट प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रमा सरुवा भएर पनि हाजिर हुन नगएका र अदालतले समेत गत भदौ महिनाभित्र रवाना दिनु भनेर आदेश दिएको केन्द्रका स्टोर किपर नेत्र कटुवाललाई केन्द्रका प्रमुखले अदालतको आदेशलाई लत्याएर केन्द्रमै हाजिर गराईराखेको पाइएको छ । केन्द्र छोड्नुपरेमा सबैलाई तानेर मात्रै जाने स्टोर किपर कटुवालले अडान लिएपछि उनको रवाना नभएको बुझिन्छ । यता केन्द्रको स्टोरको खातामा १४६ वटा ल्यापटप, २६ वटा सरकारी मोटरसाइकल लगायत थुप्रै जिन्सी सामान देखिएपनि स्टोरमा ती कुनैपनि सामान पाइँदैन । केन्द्रका प्रमु डा। लामिछाने भने यी कुरामा कम सत्यता भएको बताउँछन ।