विराटनगर– उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइदिन ५ जना व्यक्ति १० करोडको अफर लिएर आफूकहाँ आएको खुलासा गरेका छन् । तर आफूले व्यक्तिगत स्वार्थलाई भन्दा जनताको सेवा गर्ने कार्यलाई एक सुत्रीय नारा बनाएर अघि बढेको उनको भनाइ थियो। ‘मैले त्यस्तो अफर स्वीकार गरिन, परिणामस्वरुप आज जनताको घर आँगन झिलिमिली भएको छ।’
उर्जामन्त्री शर्माले सोलार पाताविना इन्भर्टर चलाउन नपाइने निर्णय सरकारले गरेको पनि बताए। उनले इन्भर्टर चलाउनेहरुले घरको छतमा अनिवार्य रुपमा सोलार पाता जडान गरेको हुनुपर्ने जानकारी दिए। उनले त्यसो नगरेको पाइए नियमअनुसार कार्वाही हुने चेतावनी पनि दिए। इन्भर्टरले लोडसेडिङ न्यूनीकरण अभियानमा अवरोध गर्ने भएकोले यस्तो निर्णय गरिएको उनले उल्लेख गरे।
उर्जामन्त्री शर्माले विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने योजना अघि सारेका छन्। मोरङको रङगेलीमा स्थानीय उपभोक्ता र प्राधिकरणका कर्मचारीबीचको संयुक्त अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले यस योजनाबारे बोर्डमा छलफल शुरु भएको जानकारी दिए। ‘डण्डा लगाएर मात्र चुहावट रोक्न सकिँदैन, यसमा उपभोक्ताहरुको सक्रिय सहभागिता हुने खालको संरचना बनाइ परिचालन गर्नुपर्छ’ उनले भने।
बिद्युत चोरी र चुहावट गर्ने कार्यलाई कानुनले नै सार्वजनिक अपराध घोषित गरेको अवस्थामा यस्तो अपराध नियन्त्रण गर्न नयाँ कार्ययोजना अघि सारिएको उनले बताए। रङगेली क्षेत्रका विद्युत ग्राहकहरुले प्राधिकरणले ३ महिनासम्म मिटर रिडिङ नगर्ने तर उल्टै ग्राहकलाई जरिवाना तिराउने गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । मिटर रिडिङ गर्न आफै पनि नजाने, बोलाउँदा पनि नआउने तर बिल तिर्न ढिला गरेको भन्दै ३ महिनापछि जरिवाना असुल्ने काम तत्काल बन्द गर्न उनीहरुले प्राधिकरण नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए।
२९ मंसिर २०७३ ।
Comments