समाचार

संशोधनको भित्री रहस्य
काठमाडाैं– २०७२ असोज ३ गते शीर्ष तीन दलको अगुवाईमा जारी भएको नेपालको नयाँ संविधान ऐतिहासिक उपलब्धि भएपनि नेपालको सबै वर्ग समुदाय, क्षेत्र, जातजातिको मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै शुरु भएको आन्दोलन अझै थामिएको छैन ।  नेपाली जनताको ६० वर्षदेखिको संविधानसभाबाट नेपाली जनताको संविधान लेख्ने चाहना पूरा भए पनि सबै वर्ग र क्षेत्रका जनतालाई समेट्न नसक्नु मुख्य समस्याको जड हो । संविधान साधन हो, साध्य होइन भनेर दलका नेताहरु बुझेर पनि बुझ पचाएको कारणले गर्दा नेपाली जनतालाई संविधान जारी गरेर एकआपसमा जोड्नुको सट्टा तोड्ने दिशा तर्फ उन्मुख भएको छ । 
संविधान जारी गर्ने दिन तत्कालिन संविधानसभाको रोष्टममा उभिएर तीन ठूला दलका नेताहरुले संविधान जारी गर्नु अहिले बाध्यता भए पनि विस्तारै असन्तुष्ट पक्षलाई संशोधनमार्फत मूलधारमा ल्याउने सामुहिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए । संविधान जारी भए लगत्तै भएको पहिलो संशोधनले केहि हदसम्म असन्तुष्ट पक्षलाई संबोधन गर्ने प्रयास गरे पनि पूर्णरुपमा आफुहरुको माग पूरा नभएको भन्दै १ वर्षभन्दा बढी समयदेखि जारी मधेश आन्दोलनको सहि अवतरण हुन सकेन । 
संघीयता र सीमाङ्कन, यो दुई विषय संविधानसभा पहिलोदेखि नै दलहरुबीच सबैभन्दा बढी विवादित विषय हो । दलहरु पिच्छे संघीयता र प्रदेशको सिमांकन आफु खुशी तथ्यको आधारमा भन्दा पनि मनोगत, व्यक्तीगत लाभको आधारमा, राजनीतिक हालिमुहाली कायम राख्ने गरी पलाएको सोचको उपज भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । संघीयताको अर्थ देशलाई विभाजन होइन आन्तरिक सेवा प्रदान गर्ने जनताको पहुँच हुने गरी कोरिएको एक सिमा रेखा हो भन्ने बुझन नसक्नु अहिलेको मुख्य समस्याको जड भएको विश्लेषकहरुको बुझाई छ । नेपालका नेताहरुमा सिमांकनको अर्थ एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा प्रवेश गर्न भिसा नै लिनु पर्ने गरी जुन अतिवादी सोंच र व्यक्तीगत स्वार्थ देखिएको छ, त्यो नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । दलहरुले संघीयताको विषयमा एउटा आधार तयार गरेका थिए, त्यो आधार थियो सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा नेपालमा संघीय राज्यहरु बनाउने, तर शिर्ष दलका नेताहरु हत्तार हत्तारमा बिना आधार आ–आफ्नो तरिकाले तयार गरेको संघीयताको संख्या र सिमांकनले गर्दा देश विस्तारै समस्याको भूमरीमा फस्दै गएको हो । नेपाल जस्तो मुलुकमा संघीयताको संख्या कति हुने हचुवा, मनोगत मात्र चर्चा भएको छ । नेपाल संघीयताको औपचारिक र वैज्ञानिक आधारलाई मान्ने हो तत्कालिन पहिलो संविधानसभाद्धारा गठन गरिएको सिमांकन आयोगको १० प्रदेश र संविधानसभाको सिमांकन समितिद्वारा तयार पारिएको ११ प्रदेशको खाका नै तार्किक र वैज्ञानिक रहेको लगभग सबै दल सहमत भएको विषय हो । 
तर संविधानसभा दोस्रोमा दलहरुको संख्या उलटफेर हुँदा अहिलेको ७ प्रदेश बिना आधार तयार पारिएको प्रदेशहरु हुन् । जुन न त हिमालका जनताले मानेका थिए, न त मधेशका जनताले नै, मधेशी आदिवासी जनजाति, दलित महिला, मुस्लिम, थारुले वर्तमान ७ प्रदेश वैज्ञानिक नभएको भन्दै आएका छन् । 
दलहरु मुलुकको समस्यालाई सत्ताको विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल, बहस र तर्क गरेका कारण नै अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो । नेपाली जनताले मात्र होइन, विश्वले नै नेपालको संविधानमा केही कमिकमजोरी रहेको भन्दै आएका छन् । संविधानमा सबैको अनुहार मुखरित हुुनुपर्ने छिमेकी मुलुकको जोड् रहँदै आएको छ । संसदको संख्याको हिसावले बहुमतले मात्र होइन ९० प्रतिशत भन्दा बढीले हस्ताक्षर गरेको संविधान लागु हुन नसक्नु अब दोषी खोज्नु भन्दा पनि संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुने कुरा सबैलाई थाहा हुँदा हुदैं पनि जस र अपजस कसले लिने विषयले देश अहिले गम्भीर द्वन्द्वको चपेटामा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । 
अहिले को कति राष्ट्रवादी हुने विषय अह्म विषय बनेको छ, अहिले सबैभन्दा राष्ट्रवादी एमाले पार्टी र एमाले पार्टीका नेताहरु भएको उनीहरु दाबी गर्दै हिडेका छन् । केहि राजनीतिक दलका नेताहरु मुलुकको समस्यालाई बल्झाएर राष्ट्रियता, राष्ट्रवादी मुद्दालाई उचालेर देशका जनता बीच मानसिक विभाजन ल्याउन उद्धत छन् । अहिले तत्कालिन संविधान जारी गर्ने मध्ये शिर्ष दुई दल माओवादी केन्द्र र काँग्रेस संविधान संशोधनको औचित्य देखिरहेका छन् भने, नेकपा एमाले लगायतका केहि साना बामपन्थी दलहरु संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गरिरहेका छन् । एमालेका नेताहरु संविधान संशोधनको विषयलाई राष्ट्रियता सँग जोडेर आन्दोलनको नेतृत्व गरी रहेका छन् । 
एमालेका कतिपय नेताहरुले संघियता आफुहरुको माग पनि नभएको भन्दै बाध्यतावश स्वीकार गर्नु परेको बताई रहेका छन् । अहिलेको संसदमा एमाले दोश्रो ठूलो दल भएको कारणले एमाले बिना संशोधन सम्भव नरहेको प्रष्ट छ, तर के मधेशी, आदिवासी जनजातिको समस्यालाई यथास्थितिमा राखेर मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ ? यो विषयमा एमाले पंक्ती रतिभरी पनि ध्यान नखिएको देखिन्छ । 
तत्कालिन नेपाली काँग्रेसका सभापति शुशिल कोइराला र  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्यंमले राजनीतिक सम्वाद समितिमा मिति २०७१ कार्तिक १७ गते पेश गरेको सिमाकंनको खाकालाई अहिलेको सरकारले अगाडि सारेको हो । ओली र कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित सो प्रस्तावमा नवलपरासी देखि बर्दिया सम्मको प्रदेशलाई लुम्बिनी प्रदेश भनेर उल्ल्ेख गरेका थिए । तर आजै तिनै एमाले पंक्ति सोही प्रस्तावलाई विरोध गर्नु कुनै पनि नैतिक आधार नभएको काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुको दाबी रहेका छन् । 
समस्या पहाडलाई मधेशबाट अलग गर्नु वा नगर्नु मुख्य समस्या होइन, आफ्नो राजनीतिक र्वचश्व कायम हुनु वा नहुनु हो, हिजो प्रदेश नम्बर दुई (सप्तरी देखि पसा) प्रदेश पहाड बाट अलग गर्न सहमत भएका एमाले पंक्ति आज पहाडलाई अलग गर्न नहुने र सिमाकंनलाई राष्ट्रियता सँग जोडेर देशको ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या रहेको राष्ट्रवादी मधेशी जनताको  राष्ट्रियता माथि प्रश्न उठाउने एमालेको लागि कलान्तरमा प्रतिउत्पादक हुने प्राय निश्चित छ । 
संशोधन प्रस्ताव पारित हुने वा फेल ः अहिलेको जारी आरोप प्रत्यारोप हेर्दा दर्ता गरिएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव बारे सहजै अनुमान गर्न निकै कठिन देखिन्छ । मधेशी मोर्चाले पनि परिमार्जन भए यसको स्वामित्व लिने बताई रहेका छन् भने, राप्रपा जस्ता सत्तारुढ दल पनि आफुहरु सँग छलफल नगरी ल्याइएको संशोधन प्रस्तावका कतिपय दफा राष्ट्रहित अनुकुल नरहेको ठहर गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव संसदमा कुनै पनि हालतमा पेश हुन नदिने एमालेको आन्दोलनले मुलुक केहि दिन अझै अन्योलताको शिकार हुने प्रायः निश्चित छ । एमालेको नजरमा सबैभन्दा विवादित विषय सिमाकंन नै हो, किन भने, अहिले ५ नम्बर प्रदेश बाट हटाएका जिल्लाहरु एमालेका गढ भएको र पाँच नम्वर बाट हटाएर चार नम्वर प्रदेशमा समावेश गर्दा मगरात र तमुवानको बाहुल्य हुने हुँदा आफनो वर्चश्व गुम्ने डरले आन्दोलनको शंखनाद गरेको हो । अन्य नागरिकता, भाषा, प्रतिनिधित्वको सबालमा लगभग दलहरु बीच सहमती हुने निश्चित छ । 
तत्कालिन केपी ओली शर्माको नेतृत्वमा रहेको सरकारले पनि मधेशी मोर्चाको माग पूरा गर्न तयार रहेको बारम्बार बताए पनि मोर्चाले ओलीसँग ३६ पटक वार्ता गर्दा पनि सहमती हुन नसकेको अवस्था थियो । त्यति मात्र नभई तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा मार्फत दिल्लीलाई पठाएको ४ बुँदे नन पेपरमा संघीयता लगायतको विषयमा ओली सरकार समस्या समाधान गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका थिए, त्यति मात्र नभई विजय गच्छदारको नेतृत्वमा रहेको फोरम लोकतान्त्रिकसँग गरेको ८ बुदें सहमतिमा पनि मधेशी मोर्चाले उठाएको सिमांकन, समावेशी, प्रतिनिधित्वको विषयमा माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । अहिले एमाले पंक्तिले सरकारद्वारा पेश गरिएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव भारतको इशारामा आएको आरोप लगाई रहँदा हिजो आफुले गरेको प्रतिबद्धताको ठिक विपरित दोहरो चरित्र प्रर्दशन गरिरहेका छन् । 
संविधानमा २०७३ माघ ७ गते भित्र तोकेको तीन तहको निर्वाचन हुन सकेन भने, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक लगायतका महत्वपूर्ण उपलब्धी गुम्ने खतरा बढ्दै गएको विश्लेषकहरुको भनाई छ । सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव अनुसार पारित भए मधेशी मोर्चाको धेरै हदसम्म माग पूरा हुनेछ, त्यसपछि मधेशी मोर्चालाई चुनावमा जान बाध्यात्मक अवस्था सृजना हुनेछ तर एमाले कुनै पनि हालतमा संशोधन नगरी निर्वाचन गर्नुपर्ने ढिपीले देशले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था सृजना नहोला भन्ने अवस्था छैन । 
संविधान संशोधन भए पनि नभए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको भविष्यको आँकलन शुरु भएको छ । अबको केहि समयमा दलहरु बीच कुनै ठोस सहमति हुन नसकेको प्रचण्ड सरकारको सत्ताबाट बर्हिगमन, चुनावी सरकारको गठन हुने आँकलन गर्न सकिन्छ । यदि बल प्रयोग गरेर एमालेको विवादका बीच पनि संसदमा संशोधन प्रस्ताव पेश भई दुई तिहाईले पारित भए पनि सो प्रस्ताव लागु गर्न कठिन हुनेछ । 
सत्तारुढ दल र एमालेबीच एक अर्काे विषयमा सहमति हुने सम्भावना जिवित रहन्छ त्यो हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध संसदमा पेश भएको महाअभियोगको प्रस्ताव । सत्तारुढ दल र एमाले बीच महाअभियोगको विषयमा लेन देन हुन सक्छ, यदि भएन भन्ने काँग्रेसले महाअभियोगको विपक्षमा मतदान गर्ने प्रतिकुल समय उत्पन्न हुनेछ, जुन एमालेको हकमा ठुलो खतरा हुनेछन्, सो अवस्थामा एमाले एक कदम पछाडि हटेर कम बढी अहिले पेश भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव परिमार्जन सहित पारित हुने सम्भावनालाई पनि नर्कान सकिदैंन । 
अहिले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी  एक अर्कालाई थकाउन, गलाउने र आफनो पक्षमा जनमत तयार गरी रहेका छन् । तर संविधान संशोधन मुलुकको लागि आवश्यकता त हुदैं हो विस्तारै बाध्यता पनि बन्दै गएको छ, संशोधन नगरे, मधेशी मोर्चाले मधेशको जिल्लामा निर्वाचन हुन नदिने, मुलुकको ५० प्रतिशत जनताले मतदानमा सहभागी नभए निर्वाचनको औचित्य माथि प्रश्न उठ्ने हुनाले मधेशी मोर्चालाई विश्वासमा नलिई मुलुकको राजनीति अगाडि बढ्न नसक्ने प्रष्ट छ । मधेशी मोर्चा पनि देश, जनता र समाजलाई केन्द्रमा राखेर हाललाई केहि माग पूरा गरी निर्वाचनमा सहभागी हुनु हितकर हुनेछन् होइन भने, नेपाली उखानमा भने झैँ भुईको टिप्न खोज्दा पोल्टाको झर्ने परिपाटिले न त मुलुकलाई हित हुनेछ न त मधेशी मोर्चालाई नै ।