समाचार

आदिबासी जनजाती महासंघको महाधिबेशन हुने पक्का

जगत चाम्लिङ

मंसिर ३ गते महासंघले महाधिवेशनका सन्दर्भमा ५६ वटै जातीय संगठनहरुको राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको थियो । भेलाले स्थान र मिति विवाद पश्चात सचिवालयलाई मिति र स्थान घोषणा गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । आदिवासी जनजातिको राष्ट्रिय महधिबेशन धेरै पटक सर्दै अन्तत चर्को दबाब र बिरोधका बाबजुद यही २०७३ साल पौष २,३ र ४ गते चितवनमा हुने भएको छ । बिगत ८ औ महाधिवेशन पनि चितवनको सौराहमा भएको थियो । अधिवेशनको सरगर्मी सगै नेत्रित्व पनि दाबी गर्दै आईरहेका छन् जसमा अध्यक्षमा नेवा दे दबु अध्यक्ष नरेश ताम्रकार, पुर्ब सचिब नित्यानन्द ताजपुरिया, शेर्पा संघका महासचिब ङवाङ सोनाम शेर्पा, उपाध्यक्ष सुर्य भुजेल, किरात राई यायोख्खाका उपाध्यक्ष सर्बधन राई, हालका महासचिव पेम्बा भोटे आदिको नाम चर्चामा छ । तर नयाँ बिधानले पेम्बा भोटे उठ्न पाउदैनन भने कार्यकारी पदमा रहेकाले दोहोर्याउन नपाउने प्रबधान छ ।
धेरैजसो आदिवासी जनजाती नेत्रित्व र बिज्ञहरु दलीय भागभण्डा वा गणितीय जोडघटाऊ भन्दा पनि सर्बसम्मत ढंगले नेत्रित्व चयन हुनु पर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छ । किनकि बिगतका दिनहरुमा सत्ताको जोडघटाउले आदिवासी आन्दोलनलाई घाटा पुर्याएको महसुस गरेका छन् । यस्तै रबैया रही रह्यो भने आदिवासी जनजातिको इतिहास नामेट हुँदै बिघठनको बाटोमा नपुग्ला भन्न् सकिन्न जो राज्यपक्ष चाहन्छन् । जसको लागि समयमै चेत खुल्न जरुरी छ ।

विदेशको पैसा चल्ने, भोट नचल्ने ?
जनजाति महासंघमा ५६ वटा जातीय संगठन आबद्ध छन् । महासंघको नेतृत्व चयन गर्ने सन्दर्भमा ५६ संगठनका एक एक जना प्रतिनिधिले मात्र मतदान गर्न पाउँछन् ।
यो महाधिवेशनमा जिल्ला समन्वय परिषद, अन्तर्रा्ष्ट्रिय शाखा र सम्बन्धन प्राप्त घटक संगठनहरुले पनि मताधिकार लगायत सबै अधिकार जातीय संगठन सरह पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेका छन् ।
अघिल्लो महाधिवेशन करीव ८ घण्टा अवरुद्ध पारेका उनीहरुले यसपटक विधानमै ती अधिकार स्थापित गराउन निर्णायक कदम चाल्ने तयारी गरेको एक घटक संगठनका अध्यक्षले बताए । ‘पैसा चाहियो भने विदेशका शाखालाई गुहार्ने तर, भोट चाहिँ हाम्रो नचल्ने ?’ एक विदेश शाखाका अध्यक्षले भने ।
यसैबीच विदेशमा रहेका शाखाहरुले संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी आगामी महाधिवेशनमा पर्यवेक्षकमात्र होइन प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी गराउन माग गरेका छन् । संघर्ष समितिका तर्फबाट अध्यक्ष हुम सुनारी मगरले महासंघका अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाललाई मंसिर ४ गते पत्र पठाई एक साताभित्र आफूहरुको सहभागिताको हैसियत प्रष्ट पार्न अल्टिमेटम दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
हालसम्म संघीय परिषद सचिवालयको कार्य समिति चुनावमा ५६ जातीय संगठनले मात्र मतदान गर्न पाउँछन् । प्रतिनिधिको रुपमा एक महिला एक पुरुष भएतापनि मताधिकार एक्जनालाई मात्र हुनेछ । अन्तरराष्ट्रिय शाखाहरुलाई मतदान अधिकार दिन नसकिने महासंघ स्रोतले जनाएको छ ।
जिल्ला समन्वय परिषद र युवा, विद्यार्थी, महिला, पत्रकार,कलाकार, खेलाडी साथै बिभिन्न पेशाकर्मी लगायतका सम्बन्धन प्राप्त संगठनहरुले पनि मताधिकार मागेका छन् । आन्दोलनका बेला कार्यकर्ता उतार्न जिल्ला र सम्बन्धन प्राप्त संगठनहरु गुहार्ने तर मताधिकारबाट बन्चित गर्ने कुरा ठीक नहुने तर्क उनीहरुको छ । यसपटक १३ बाट १७ पदाधिकारी थप गरिएको छ जसमा सातै प्रदेशमा एकएक जनाको दरले उपाध्यक्ष र सचिब रहेछन् । इसमताबाट