काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहमति विना नै संसदमा आइतबार संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्ने भएको छ । संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नका लागि मस्यौदाबारे निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको छ ।
दिउँसो १ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहानैदेखि आफ्नो दल र अन्य पार्टीसँग छलफल गर्ने बताए पनि कुन कुन पार्टीसँग छलफल गर्ने भन्ने टुंगो नलागेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले, सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी नेताहरूकै असन्तुष्टि, मधेसी मोर्चाको सहमति नहुँदा नहुँदै पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार वीरगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा आइतबार संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने र पास पनि हुने जिकिर गरेका थिए । देउवा आइतबार बिहान काठमाडौं फर्किएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले मस्यौदा गरिएकोभन्दा फरक संशोधन दर्ता गराउने विकल्पबारे आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्रमा छलफल चलाएको नेताहरूले बताएका छन् । पार्टीभित्रै असन्तुष्टि रहिरहे र आन्दोलनकारी मोर्चाले समर्थन नगरे प्रदेशको सिमाना हेरफेर नगरेरै वा प्रदेश संख्या बढाउने आफ्नो पार्टीको पुरानो अवधारणाअनुसार संशोधन दर्ता गर्ने विकल्प प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको जनाइएको छ ।
तर, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूले पहिले नै समर्थन खोजेको हो भने संशोधनको मस्यौदा औपचारिक रुपमा आफूहरूसमक्ष पेस गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले खुला समर्थन नगरेका कारण प्रधानमन्त्रीमा देखिएको अन्योल ५ नम्बर प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने प्रस्तावलाई लिएर आफ्नै दलभित्र उत्पन्न असन्तुष्टिले झन् बढाइदिएको पाइन्छ ।
‘मधेसी दलहरू सहमत भए भने ५ नम्बर प्रदेशमा केही हेरफेर गर्ने र सहमति हुन सकेन भने हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका १० देखि १२ वटा प्रदेशको प्रारुपबारे छलफल गर्ने भन्ने भएको छ,’ माओवादीका एक नेताले भने । प्रदेश संख्या बढाउन कांग्रेसले साथ नदिने अवस्था आए प्रचण्डले सिमाना परिवर्तनबाहेकका विषय मात्र संशोधनमा लैजाने विकल्प रोज्ने नेताहरू बताउँछन् ।
१२ मंसिर २०७३ ।
Comments