समाचार

संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार

काठमाडौं– सरकारले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई सम्बोधन गर्नको लािग अर्को साता संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । यसको लागि संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा समेत तयार भइसकेको जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल , नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र मधेसी मोर्चाका प्रमुख नेताहरुसँगको परामर्शपछि तयार पारिएको मस्यौदा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसमक्ष पुगेको छ । तर, संशोधन प्रस्तावबारे सरकारले अहिलेसम्म विपक्षी दलहरुसँग सम्वाद गरेको छैन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न माग गर्दै आएको छ । एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहजै संविधान संशोधन हुन नदिने संकेत गरेका छन् ।
सरकारले तयार पारेको संशोधन प्रस्ताव चार विषयमा छ । जसमा सीमांकन प्रमुख हो । यस्तै, भाषा, राष्ट्रिय सभाको गठन र नागरिकता रहेका छन् । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर अंगीकृत नागरिकता पाएकालाई रोक लगाउने यो प्रावधानको सूची लामो भएको उनीहरुको गुनासो छ । सरकारले अब यो सूची केही घटाउन लागेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले हाल भएको सात प्रदेशलाई कायमै राखेर केही सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव पनि तयार पारेको छ । संविधान संशोधनको प्रस्तावमा तीनवटा प्रदेश ४, ५ र ६ को सीमांकन फेरबदल गर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार अहिले ५ नम्बरमा प्रदेशमा भएका केही जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ४ र ६ मा गाभिनेछ । प्रदेश नम्बर ५ नलवपरासीदेखि बर्दियासम्मको हुनेछ । हाल नलवपरासीको आधा भाग प्रदेश नम्बर ४ मा छ, जसलाई अब ५ मा राख्ने प्रस्ताव छ । हाल प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका गुल्मी, अर्धाखाँची र पाल्पालाई भने प्रदेश नम्बर ४ मा लैजाने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यस्तै हाल प्रदेश नम्बर ५ मा रहेको प्युठान र रोल्पा प्रदेश नम्बर ६ मा गाभिनेछ भने हाल प्रदेश नम्बर ४ मा रहेका आधा रुकुम प्रदेश नम्बर ६ मै जानेछ । मधेसी मोर्चाले पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली मोरङ सुनसरीलाई तराई मधेसको प्रदेशमा राख्नु पर्ने माग गर्दै आएको छ । पछिल्लोपटक मधेसी मोर्चाका नेताहरुले यो पाँच जिल्लालाई कम्तिमा विवादित मानेर संविधान अनुसार गठन हुने पुनर्संरचना आयोगलाई जिम्मा दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

८ असोज, २०७३ ।