काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले उच्च अदालतसम्बन्धी नियमावली पारित गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सात प्रदेशमा गठन भएका उच्च अदालतसम्बन्धी नियमावली पारित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नियमावलीमा सात वटा प्रदेशमा रहेका उच्च अदालत र इजलास गठनसमेत गरेको छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधिमा समेटिएको छ । सरकारले संशोधित एकीकृत न्याय प्रशासन, न्याय परिषद्, न्याय सेवा र सर्वोच्च अदालत ऐनअनुसार गत बुधबार उच्च अदालत रहने स्थान तोकेको थियो ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश नं १ को विराटनगर, प्रदेश २ नं को जनकपुर, प्रदेश नं ३ को पाटन, प्रदेश नं ४ को पोखरा, प्रदेश नं ५ को तुलसीपुर, प्रदेश नं ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं ७ को दीपालयमा उच्च अदालत राख्ने निर्णय गरेको हो । यो व्यवस्था प्रदेशको राजधानी नतोकिँदासम्मका लागि भएको पनि उल्लेख गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश अनुसार उच्च अदालतको इजलास पनि विस्तार गरेको थियो जस अनुसार प्रदेश १ मा विराटनगर, इलाम, धनकुटा र ओखलढुंगा, प्रदेश नं २ मा राजविराज, जनकपुर र वीरगन्ज, प्रदेश नं ३ मा हेटौँडा र पाटन, प्रदेश नं ४ मा पोखरा र बाग्लुङ, प्रदेश नं ५ मा बुटवल तुलसीपुर र नेपालगन्ज, प्रदेश नं ६ मा जुम्ला र सुर्खेत तथा प्रदेश नं ७ मा महेन्द्रनगर र दीपायलमा उच्च अदालतका इजलास रहनेछन् ।
६ असाेज, २०७३ ।
Comments