समाचार

आदिवासी–जनजातिको मागमा प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

काठमाडौं– काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आदिवासी जनजातिको पहिचान कायम हुने गरी संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।  नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजातिको पहिचान कायम हुने गरी राज्य पुनर्संरचनाको माग गर्दै सरकारसमक्ष बुझाएको २१ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आदिवासी जनाजातिका जायज मागमा आफू सकारात्मक रहेको बताए ।
महासंघले आइतबार सिंहदरबार पुगेर आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष तथा संरक्षित क्षेत्रको नामांकन गर्न माग गर्दैै प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले अहिलेको संविधानमा आदिवासी जनजातिका धेरै हकअधिकार छुटेका कारण पहिचानलाई प्राथमिकता दिएर संविधान संशोधन गर्न माग गरेको बताए। ज्ञापनपत्रमा हरेक तहको निर्वाचित संस्थाका अतिरिक्त राज्यका सबै अंग र तहमा जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको हक हुनेगरी संविधानमा आदिवासी जनजाति सम्बन्धी अलग्गै धाराको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।  साथै, १० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले बोल्ने भाषालाई संघीय सरकारको कामकाजको भाषाको मान्यता दिन ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

गाईको सट्टा एकसिंगे गैंडालाई राष्ट्रिय जनावरको मान्यता दिइनुपर्ने, आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गरिनुपर्ने, सात वटै प्रदेशमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको संरचना बनाइनुपर्ने, संवैधानिक निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार नियुक्ति गरिनुपर्ने लगायतका माग ज्ञापनपत्रमा समावेश छन्।