काठमाडौं– नेपालको संविधान २०७२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने व्यवहारमा देखिएको छैन । समावेशीकरणको अग्रणी पार्टी भन्दै आएको माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सकारमा समेत समानुपातिकको अभ्यास फितलो देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसहित दुई दर्जन बढीको मन्त्रिपरिषद्मा एक जना मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुले समावेशिताको खिल्ली उडाएको छ । कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेकी सीतादेवी यादव मात्र मन्त्रिपरिषद्मा एक्लो महिला मन्त्री बनेकी हुन् ।
उनलाई शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । यादव नेपाली कांग्रेसकी कोषाध्यक्ष समेत हुन् । संविधानले राज्यको हरेक निकायमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान सुनिश्चित गरेको छ ।
चौथो पटक विस्तार भएको ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रीमण्डमा हालसम्म राज्यमन्त्री बाहेक नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ८, सत्तारुढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसबाट १५, राप्रपाबाट २ नेकपा संयुक्तका १ गरी २६ मन्त्री बनेका छन् ।
Comments