समाचार

चक्काजामको औचित्य सार्थक कि व्यर्थ ?

काठमाडौं ।  ट्राफिक जरिवाना रकम बढाएको विरोधमा यातायात व्यवसायीले आज सार्वजनिक गाडी  बन्द गरेका छन् । विहानैबाट सवारी साधान नचलेपछि यात्रुले सास्ती  खेप्नु परेको छ ।

विपरित गाडी चलाउनेलाई जेठ १ गतेदेखि कम्तिमा पाँच सयदेखि बढीमा १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना लिन सकिने नियम लागु भएसँगै  यातायात व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन् । विहीबार गरिएको विहान ५ बजेदेखि शुरु भएको चक्काजाम बेलुकी ५ बजेसम्म रहेनेछ ।

व्यवसायीको बन्दका कारण काठामाडौं उपत्यकामा बिहानैदेखि भाडाका गाडी चलेका छैनन् । यस्तै काठमाडौंबाट बाहिरिने र काठमाडौं भित्रिने लामो दूरीका गाडीमा पनि बन्दको प्रभाव परेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।

व्यवसायीको माग यस्तो–

यातायात व्यवसायीले सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी ऐन संशोधन गरेर नयाँ नियम लागु गरेको आरोप लगाएका छन् । नयाँ नियमले आफूहरुको व्यासायनै धरापमा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।

ट्राफिक जरिवाना बढाउनु भन्दा पनि नियम उल्लंघन हुने वातावरण नै बन्न नदिने अवस्था सिजर्ना गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । त्यसका लागि बाटो मर्मत तथा व्यवस्थापनसहित सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न सकिने उनीहरुको तर्क छ । व्यवसायीको माग केहीहदसम्म ठीक भए पनि नियम उल्लंघन गर्नेले कारबाही भोग्नु उचित होइन र ?


नयाँ नियममा के छ  ?
ट्राफिकले जेठ १ गते अघि अघि ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेले न्युनतम ५० र बढीमा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम थियो ।  

यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६४ मा रहेको जरिवानाको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ट्राफिक प्रहरीले अहिले नयाँ नियम लागु गरेको छ ।

संसदले संशोधन गरेर लागु भएको नयाँ नियम अनुसार चालकले तोकिएको भन्दा बढी मालसामान राखे, प्रयोजन बिपरीत गाडी चलाए, हेल्मेट नलगाए, छतमा यात्रु बोके तथा अरु गाडीलाई असर पर्ने गरी चलाए ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

यस्तै लाइसेन्स बिना गाडी चलाए, सार्वजनिक ठाउँमा बाधा पुग्ने गरी पार्किङ गरे, दुर्घटनामा परेको गाडी तथा यात्रुलाई नोक्सानी पुर्‍याए, जाँड रक्सी खाएर गाडी चलाए एक हजार जरिवाना तिर्नु पर्छ ।

यस्तै ट्राफिक संकेत वा ईसारा उल्लंघन गर्ने, पार्किङ निषेध भएका ठाउँमा गाडी राख्ने, गलत साईडतर्फबाट गाडी चलाउने, एकतर्फि सडकमा त्यसको विवपरित चलाउने, तोकिएको भन्दा गति तीब्र पार्ने, रातको समयमा बत्ति नबाली गाडी चलाउने लगायतले १५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने नयाँ नियममा उल्लेख छ ।