राजनीति

काठमाडाैं, ४ चैत । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको आकर्षक प्याकेज ल्यायो । एकमुष्ट सात वर्षसम्मको पेन्सन सुविधा एकैपटक बुझेर घर जान पाइने भएपछि सेवाअवधि लगभग सकिन लागेका कर्मचारीलाई भनेजस्तै भयो । 

पियन र खरिदार मात्रै होइन, अधिकृतदेखि सचिवसम्मले अवकाशका लागि निवेदन दिए । ९ हजार ५ सय ९१ कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश लिन तयार भए । जबकि यी कर्मचारीलाई बिदाइ गर्दा कम्तीमा ३० अर्ब आर्थिक भार पर्ने सरकारी अनुमान छ । आजको नयाँ पत्रिकामा मुख्य खबर छ ।

सेवाअवधि सकिन लागेका धेरै कर्मचारी यो प्याकेजमा आकर्षित भएपछि वर्तमान सरकारले प्याकेज नै रद्द गर्ने तयारी थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै चाहनाअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्न लागेको स्रोतले जानकारी दियो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्वैच्छिक अवकाशको प्रक्रिया रोक्नेबारे गृहकार्य गरेको बताए पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासनिक संयन्त्रले भने त्यसबारे कुनै जानकारी नभएको जनायो । मन्त्रालयले १३ चैतभित्र स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्न निवेदन अध्यावधिक गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ । अवकाश रोज्नेमध्ये ७ हजार ३ सय कर्मचारीको विवरण अध्ययन गरिसकेको र बाँकीको निवेदन जाँच गर्ने काम पनि चाँडै सक्ने जानकारी दियो ।

३० अर्बले के बन्न सक्छ ?
अर्थतन्त्र संकुचनको अवस्थामा स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज रद्द गरेर उक्त बजेट विकासमा लगाउनुपर्ने पूर्वप्रशासकहरूको सुझाब छ । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला ३० अर्ब बजेट जलविद्युत्मा लगानी गरे करिब ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने बताउँछन् । यो बजेटले एउटा भव्य नयाँ सहर निर्माण गर्न सकिने पनि उनले बताए । सडकतर्फ लगानी गरे सयौँ किलोमिटर राजमार्ग निर्माण गर्न सकिने उनको सुझाब छ ।

प्रधानमन्त्रीले मुख खोले
शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले पनि स्वैच्छिक अवकाशको सुविधा कर्मचारीहरूलाई नदिने बताएका छन् । उनले अनुभवीलाई घर पठाएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको बधाई ग्रहणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारी सरकारले खटाएको देशको जुनकुनै ठाउँमा जानैपर्ने बताए । ‘कर्मचारीलाई अवकाशमा होइन, काममा पठाउने हो, सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्नँ, अवकाशमा जान्छु भन्न पाइँदैन,’ उनले भने ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री पनि विपक्षमा
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि स्वैच्छिक अवकाश ठीक समयमा नआएको बताएका छन् । नयाँ पत्रिकासँग उनले भने, ‘स्वैच्छिक अवकाशबारे केही दिनमा धारणा सार्वजनिक गर्नेछौँ, काम गर्ने मान्छेलाई स्वैच्छिक अवकाश हुँदैन ।’ उनले काम गर्न तयार हुने कर्मचारीलाई काम दिन सरकार तयार रहेको र काम गर्दिनँ भन्ने कर्मचारीलाई स्वैच्छिक राजीनामा दिएर जाने अवसर रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले स्वैच्छिक अवकाशका विषयमा अध्ययन र छलफलपछि कदम चाल्ने बताएका छन् ।