राजनीति

काठमाडौं, १८ साउन । व्यापारिक फर्मलाई कर छुट दिँदा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारबाट पक्राउ परेका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई ‘न्यायिक हिरासत’मा राखिएको छ । पाँचजना न्यायाधीश संलग्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अख्तियार हिरासतबाट छुटाएर शर्मालाई प्रहरीको न्यायिक हिरासतमा राख्न आदेश दिएसँगै शर्मालाई महानरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकाको न्यायिक हिरासतमा राखिएको हो ।

‘सर्वोच्चको आदेशपछि हामीले अख्तियारबाट प्रहरीको जिम्मा लगाएका छौं,’ अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले भने । सर्वोच्चको आदेशपछि शर्मालाई न्यायिक हिरासतमा राख्न साँझ महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा लगिएको शर्माका भाइ परशुरामले जानकारी दिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्णइजलासले हिरासतबाट छुटाउन अख्तियारलाई आदेश दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गई गैरकानुनी थुनामा राखेको दाबीसहित शर्माले ५ साउनमा सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दिएका थिए । भ्रष्टाचारको आरोपसहित शर्मा १९ जेठमा पक्राउ परेका थिए । ‘यस इजलासमा पक्षहरूको सुनुवाइ नसकिएको र रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म रिट निवेदक वन्दी चूडामणी शर्मालाई विपक्षीमध्येको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतमा राखिराख्नु उपयुक्त नदेखिँदा, रिटको टुंगो नलागेसम्म न्यायिक हिरासतमा राख्नुपर्ने देखिएकाले अख्तियारको थुनाबाट छुटाई न्यायिक हिरासतमा रहने र निरन्तर सुनुवाइ भइरहेकाले पेसीका दिन अदालतमा उपस्थित गराउने गरी नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाइदिनू’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

शर्माविरुद्ध कर निर्धारण गर्दा अनियमितता (राजस्व चुहावट) गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित १ साउनमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।शर्माको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि उक्त मुद्दासमेत यथास्थितिमा राख्न विशेषलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि शर्माका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले सर्वोच्चबाट अख्तियारलाई कुनै ‘म्यासेज’ दिन खोजेको हुन सक्ने बताए ।

आचार्यले भने, ‘अख्तियारको नियन्त्रणबाट बाहिर लान खोजेको देखिन्छ । बन्दीलाई यातना दिएको भन्ने परिवारको आरोपलाई कोर्टले समर्थन गरेको हुन सक्छ । कुनै म्यासेज दिन खोजेको देखिन्छ ।’ तर, सर्वोच्चको मंगलबारको आदेशले मात्र विशेष अदालतमा चलेको मुद्दा र बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको मूल तथ्यमा कुनै असर नपार्ने आचार्यले प्रस्ट्याए । शर्माका कानुन व्यवसायीले कर फस्र्योट ऐनअनुसार अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने र अनुसन्धान नै नहुने विषयमा थुनामा राख्न नमिल्ने भन्दै रिहाइको माग गर्दै आएका थिए ।

कर फस्र्योट आयोग ऐनअनुसार कर निर्धारणको निर्णयउपर कतै मुद्दा नलाग्ने जिकिर उनीहरूको छ । आयोगले करदातासँग आपसी कुराकानी ९नेगोसिएसन० द्वारा कर निर्धारण गर्न सक्ने भएकाले अख्तियारको छानबिन क्षेत्राधिकारबाहिर रहेको जिकिर शर्माका कानुन व्यवसायीको छ । तर, महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठलगायत सरकारी वकिलले अख्तियार दुरुपयोग गरेको विषय रहेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुरूप छानबिन र कारबाही हुन सक्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।