काठमाडौं, असार । सरकारले निर्वाचन आयोगको सहमतिविनै प्रदेश नबर २ को स्थानीय तह निर्वाचन असोज २ गते सारेको छ । मन्त्रिपरिषदको विहीबारको बैठकले प्रदेश नम्बर २ को चुनाव मिति असोज २ गते सार्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ म असार १४ गते चुनाव हुने निर्णय यसअघि भएको थियो । तीमध्ये प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको विर्नाचन असोज २ गते सार्ने निर्णय गरेको हो । असार १४ गते मतदान हसने प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता मिति पनि असार २ गतेबाट असार ४ गतेलाई सरेको छ ।
मधेसी जनतानै बढी असन्तुष्ट
सरकारले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन सारेपछि मधेसमा नै असन्तुष्टि देखिएको छ । पटक–पटक मिति मात्रै सार्ने, तर निर्वाचनको प्रत्याभूति नहुने अवस्थाले मधेसमा असन्तुष्टि बढेको छ ।
प्रमुख दल मात्र होइन, फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमसहितका दलमा आबद्ध स्थानीय नेता उम्मेदवारी पाउनेमा आश्वस्त थिए भने सर्वसाधारण मतदानका लागि उत्सुक थिए । तर, फेरि पनि निर्वाचन सरेको र सारिएको मितिमा पनि निर्वाचन हुने निश्चित नभएकाले मधेस निराश भएको छ ।
उम्मेदवार बन्ने निश्चित भई खर्चसमेत गरिसकेका नेताहरू झनै चिन्तामा छन् । निर्वाचन सरेपछि आगामी तीन महिनासम्म प्रचारप्रसार चलाइराख्नुपर्ने बाध्यता छ, तर त्यतिवेला पनि निर्वाचन नभए के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–१८ वडाध्यक्षका उम्मेदवार अर्जुनप्रसाद दाहालले मिति सारेर सरकारले प्रदेश नम्बर २ का जनतामाथि घात गरेको बताए । ‘घरव्यवहार सारा छाडेर निर्वाचनको तयारीमा लागियो । अन्तिममा आएर चुनाव सारिदिन्छन्,’ उनले भने ‘हामीलाई पटकपटक धोका भयो ।’
एमाले बाराका नेता कृष्ण पौडेलले सत्तारुढ दलहरुले निर्वाचन सारेर गम्भिर गल्ती गरेको बताए । ‘२र४ दिनको कुरा होइन, तीन महिना सारेका छन् । यो प्रदेश नम्बर २ र यहाँका जनताप्रतिको अपमान हो,’ उनले भने । बारामा एमालेले स्थानीय तहका उम्मेदवारको लगभग टुंगो लगाईसकेको थियो ।
राजपाका नेताहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया
सरकारले प्रदेश २ को स्थानीय तहको चुनाव सार्ने निर्णय गरेकामा राजपा नेताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । सत्तारूढ घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसित बिहीबारको वार्तापछि राजपा नेता महेन्द्र यादवले सरकारी कदम सकारात्मक भन्दै स्वागत गरे ।
उनले राजपाको आगामी निर्णय सरकारमा निर्भर रहने भन्दै प्रदेश २ को चुनावअघि संविधान संशोधन प्रक्रिया टुंगोमा पुगिसक्नुपर्ने आफ्नो अडान बैठकमा राखेको बताए । नेताहरू राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादवलगायत भने रुष्ट भएका छन् । उनीहरूले प्रदेश ५ सहित तराई–मधेसमा पर्ने अन्य जिल्लामा पनि संविधान संशोधनपछि मात्र चुनाव हुनुपर्ने बताए ।
Comments