काठमाडौं, जेठ । सरकारले असन्तुष्ट रहेका दललाई पनि स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यसहित स्थानीय तह निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गरेको छ । राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन संशोधन गरिएको सरकारको भनाइ रहेपनि राजपा भने चुनावमा जाने नजाने भन्ने विषयमा अझै अन्योलमा रहेको छ । उसले संविधान संसोधनविना चुनावमा सहभागी नहुने अडान राख्दै आएको छ ।
विहिबारको संसद बैठकबाट स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १८ को १ मा दलको तर्फबाट उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम मितिभन्दा कम्तिमा १५ दिन अगावै दलका पदाधिकारीको हस्ताक्षर आयोगलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी समयसीमा हटाइएको हो । यससँगै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अन्तिम मितिभन्दा कम्तिमा १५ दिन अगावै दलका पदाधिकारीको हस्ताक्षर आयोगलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाको समयसीमा हटाइएको छ । मधेस केन्द्रित ६ दल मिलेर गठन भएको राजपाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा रहेको दल दर्ताको व्यवस्था संशोधन गर्न माग गर्दै आएको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि संसदका दुई वटा बैठक बसेका थिए । पहिलो बैठकबाट व्यवस्थापिका संसद सञ्चालन निययमावली २०७३ को नियम २ सय ५९ बमोजिम सोही नियमावलीको नियम १ सय २७ को उपनियम १ को निलम्बन गरिएको थियो । नियम निलम्बनको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका थिए । नियम निलम्बन पछि गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तह पहिलो संशोधन विधेयक २०७४ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । मधेस केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टीको माग सम्वोधन गर्न सरकारले ‘फाष्ट ट्याकबाट’ स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।
विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले उठाउँदै आएको दल दर्ता र चुनाव चिन्ह पाउनु पर्ने माग पूरा भएको छ । यसअघि जेठ ३१ गतेका लागि घोषणा गरिएको चुनावमा पनि सहभागि नहुने बताउदै मोर्चाले अडान लिएपछि सरकारले दोस्रो चरणको चुनाव असार १४ गतेका लागि सारेको छ । असार १४ गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयनको समय असार २ गतेलाई तोकिएको छ ।
Comments