राजनीति

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) बनाउने मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय बदर गरेको छ ।  मन्त्रिपरिषद्ले फागुन १ गते तेस्रो वरियतामा रहेका चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो।

त्यसको केही घण्टामा नै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि सरकारले प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गर्दै प्राविधिकतर्फका एआइजी दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्तको भूमिका दिएको थियो। सरकारले निर्णय गरेकै दिन डिआइजी नवराज सिलवालले आफूलाई महानिरीक्षक बनाउनु पर्ने दावी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले दुवै रिटलाई एकै स्थानमा राखेर सुनुवाई गर्दै आएको थियो।
फागुन १८ गते न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले मंगलबारको फैसला गरेको हो। इजलासमा हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा सदस्य थिए।
महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, नायव महान्यायाधिवक्ताद्धय दुर्गाबन्धु पोखरेल र खगराज पौडेलले इजलास गठनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै इजलास बहिस्कार गरेका थिए। यसैगरी सर्वोच्च अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो व्यक्तिलाई छाडेर किन चौथोलाई बनाएको भनी प्रश्न गरेको छ।
‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो अर्थात् सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई छाडेर चौथौ क्रमका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुबाट निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता प्रमाणित भएको देखिन्छ’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘शैक्षिक योग्यता तालिमसमेत जयबहादुर चन्दको तुलनामा नवराज सिलवालकै माथिल्लो स्तरको अर्थात् बढी योग्यता देखिएको छ।’
सर्वोच्चले पुरस्कार, विभुषण, प्रशंसा आदिका दृष्टिलेसमेत चन्दको तुलनामा सिलवाल नै बढी योग्य रहेको आदेशमा उल्लेख गर्दै यी कुराहरुलाई कार्यसम्पादन स्तर सूचकका रुपमा हेर्नु पर्ने भनेको छ।
‘सिलवालमा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २९ अनुसार बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेद्वार हुन नपाउने कुनै पनि अयोग्यता रहेको तथ्य कहिँकतैबाट खुल्न आएको पाइएन। यस अवस्थामा सिलवाललाई बढुवा नदिई जेष्ठता (बरिष्ठता) र कार्यक्षमता मूल्यांकन समेतका दृष्टिले पछिल्लो बरियता क्रममा रहेका चन्दलाई बढुवा गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णय त्रुटीपूर्ण र कानुन प्रतिकुल देखिन आयो’, सर्वोच्चले भनेको छ।
सर्वोच्चले यी कुरालाई न्यायोचित रुपमा हेरेर बहालवाला डिआइजीमध्येका योग्यतम् तथा विगत चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिष्पर्धीमध्ये औसत उच्चतम् अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई तत्काल आइजिपी नियुक्त गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

सर्वाेच्च अदालतकाे अादेश यस्तो छ