राजनीति

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी तीव्र पारेको छ । चुनावका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरु भारत र चीनबाट ल्याउने तयारी पनि थालेको छ । सवारीसाधन भने भारतबाट मात्रै ल्याउने भएको छ। भारतबाट माग गरिएका सवारीसाधनमा डबल क्याब पिकअप गाडी सबैभन्दा बढी ४५ वटा ल्याउने तयारी गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले चीनबाट ल्याउन लागेका सामग्री भने बढी खुद्रा प्रकृतिका छन् । ग्लुस्टिक, पेन, स्ट्याम्पप्याड, टेबल घडीजस्ता सामान चीनबाट ल्याउन लागिएको आयोगले जनाएको छ । चीनबाट ११ प्रकृतिका सामग्री ल्याउँदै छ। तर, ती सबै सामग्री चीन सरकारको तर्फबाट अनुदानमा प्राप्त हुनेछन्। आयोग स्रोतका अनुसार निर्वाचनमा छिमेकी मुलुकको सहायता पनि छ भन्नका लागि मात्रै चीन र भारतबाट यस्ता सामग्री ल्याउन लागिएको हो।
चीनबाट ल्याउन लागिएका सामग्री
•    जेलपेन (कालो) २७५०० प्याकेट
•    जेलपेन (रातो) २७५०० प्याकेट
•    स्केल (स्टिल) ५५००० पिस
•    सिजर २७५०० पिस
•    ग्लुस्टिक २७५०० पिस
•    क्यालकुलेटर २७५०० पिस
•    पनिचङ मेसिन २७५०० पिस
•    स्ट्याम्प प्याड १६५००० पिस
•    स्ट्याम्प प्याड इन्क ८२५०० पिस
•    रबर म्याट ५५००० पिस
•    टेबल घडी २७५०० पिस
भारतबाट ल्याउन लागिएका सामग्री
•    कार (आयुक्तको प्रयोगका लागि) १
•    स्कारपियो जिप ७
•    सेडन कार ४
•    मोटरसाइकल ३०
•    स्कुटर ७
•    डबल क्याब पिकअप ४५
•    मिनीबस १
•    माइक्रोबस १
•    नउड्ने पक्का मसी
•    छेकाबार
•    रबर म्याट
निर्वाचन सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत युएनडिपीले निर्वाचन आयोगलाई केही लजिस्टिक सामान सहयोग गर्ने इच्छा राखेको छ। युएनडिपीले कम्प्युटर र निर्वाचन अधिकृतका लागि झोलाजस्ता सामग्री सहायता गर्न खाजेको छ। तर, आयोगले सामान्य सहयोग नलिने सोच बनाएको छ। युएनडिपीका सामान्य सहयोग लिने कि नलिने भनेर पनि आयोगमा छलफल चलेको छ। मतदाता शिक्षाका लागि सञ्चालन गरिने तालिम कार्यक्रमका लागि भने आइफेसले ३ करोड रुपैयाँ सहायता गर्दैछ। 
कति दल लड्दैछन् चुनावमा ?
यसैबीच, वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको चुनावमा ७९ वटा राजनीतिक दलले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १ सय १३ वटा दलमध्ये उनीहरूले बुझाएको विवरणका आधारमा ७९ दल मात्रै स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन योग्य ठहरिएका हुन् । 
आयोगले स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्थापनका लागि पुस २५ मा जिल्लास्तरीय समितिमार्फत क्षेत्रीय वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा विवरण बुझाउन आह्वान गरेको थियो। आयोगमा दर्ता रहेका दलले मात्रै उक्त विवरण बुझाउनुपर्ने थियो।
स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापछि पनि आयोगले फागुन १६ देखि १८ सम्म स्थानीय तह निर्वाचनको दल दर्ताका लागि अवधि दिएको थियो। राजनीतिक दलसम्बद्ध शाखा प्रमुख उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझाले आयोगमा दर्ता भएका दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनस् दर्ता गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको बताए।
संविधानको धारा २७१ अनुसार ७९ वटा दलले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको उनले जानकारी दिए। तीमध्ये संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा निर्वाचित भएका दलको संख्या २६ छ। उनीहरूले मात्रै देशव्यापी रूपमा एउटै चिहन पाउने छन्। संसदभत्र रहेर पनि पछि फुटेका दलले भने स्वतन्त्र रूपमै चिहन पाउने छन्।
आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा ४७ र सबैभन्दा कम मनाङमा ६ वटा दल दर्ता भएका छन्। ३१ देखि ४० सम्म दर्ता भएका जिल्ला १२ वटा छन्। उक्त संख्याभित्र ललितपुर र भक्तपुरसमेत बाँकी सबै तराईका जिल्ला छन्।
२१ देखि ३० वटासम्म दल दर्ता भएका जिल्लाको संख्या १४ छन्। तीमध्ये २६ माथि दल पुगेका ६ वटा जिल्ला तराईका छन्। तराईका २० जिल्लामा सबैभन्दा कम बर्दियामा मात्रै २० दल दर्ता भएका छन्। मधेसी मोर्चामा आबद्ध ७ राजनीतिक दलहरू पनि जिल्लागत रूपमा दर्ता छन्। तराई सँगसँगै पहाडीरहिमाली जिल्लासमेत मोर्चा आबद्ध कतिपय दलहरूले आफ्नो दल दर्ता गराएका छन्।
निर्वाचन आयोगमा साउनयता दर्ता भएका दलले भने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन्। त्यस्ता दलको संख्या ११ रहेको आयोगले जनाएको छ। 
एक करोड ४० लाख मतदाता
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख मतदाता र २१ हजार मतदान केन्द्र रहनेछन् । यस पटक ७ स ४४ स्थानीय तहका छ हजार छ सय ८० वडाबाट प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । 
निर्वाचनका लागि आयोगको कर्मचारी खटाउनेदेखि प्रशिक्षणका काम पनि थालेको छ । दुई दिनसम्म चल्ने मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षणमा ३० जना सहभागी छन् । मुख्य प्रशिक्षकले क्षेत्र र क्षेत्रीय प्रशिक्षकले जिल्ला निर्वाचन अधिकारी, लेखा र भण्डारमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिने आयोगले जनाएको छ ।

अत्याधुनिक मतदाता परिचयपत्र

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको व्यवस्थाअनुसार अत्याधुनिक मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ । मतदाता नामावलीमा रहेका करिब एक करोड ४० लाख मतदाताले नयाँ व्यवस्थाअनुसारको मतदाता परिचयपत्र प्राप्त गर्नेछन् ।
मतदाता परिचयपत्र छपाइका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगले जनाएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार केही दिनभित्रै परिचयपत्र छपाइ थालिनेछ । तर, आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले मतदाता नामावली टुंगो लागेपछि मतपत्र छपाइको काम सुरु हुने बताए । आयोगले ०७० को निर्वाचनमा परिचयपत्र सामान्य प्रकृतिको बनाएको थियो । सामान्य छापाखानामा छपाएर वितरण गरिएको थियो । तर, अहिले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर आधुनिक प्रकृतिको छपाइ गर्न लागिएको छ ।
मतदातापत्र छपाइमा १४ करोड
स्थानीय तहअनुसार नयाँ मतदाता परिचयपत्र छपाइ गर्न करिब १४ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । अहिले करिब एक करोड ४० लाख मतदाता छन् । सुरक्षा चिह्नसहितको मतपत्र भएकाले प्रतिगोटा छपाइमा १० रुपैयाँ लाग्ने आयोगले जनाएको छ । परिचयपत्रमा फोटो, क्युआरकोड, माइक्रोटेक्स्ट, ट्यान्टोग्राफ, वाटरमार्क, भ्वाइड पेन्टोग्राफ र सिल लेमिनेसन हुनेछ । ०७० को संविधानसभामा फोटोसहित सामान्य कागजमा परिचयपत्र छपाइ भएको थियो ।