राजनीति

सरकारको समर्थन फिर्ता लिने मोर्चाको निर्णय

काठमाडौं– संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बिजुलीबजारमा मङ्गलबार बसेको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले जानकारी दिए।

मोर्चासँग आबद्ध सात राजनीतिक दलका ४९ जना सांसदले व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन्। सङ्घीय गठबन्धनको फागुन २४ गते बसेको बैठकले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्न र स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा सात दिनभित्र फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको थियो। सो मागका विषयमा सरकारले कुनै पनि पहलकदमी नचालेको भन्दै आजदेखि सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिइएको मोर्चाको भनाइ छ।

त्यस्तै मोर्चाको बैठकले विभिन्न तीन चरणका कार्यक्रमसमेत तय गरेको छ। पहिलो चरणको आन्दोलनमा चैतमा माध्यामिक तह (कक्षा १०) को परीक्षा पर्ने भएकाले सामान्य विरोधका कार्यक्रम गर्ने, दोस्रो चरणमा दिन बिराएर आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रम गर्ने र तेस्रो चरणमा बृहत कार्यक्रम गर्ने विषयमा छलफल भएको महासचिव झाले जानकारी दिए।

यसैबीच,  आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका सांसदहरुले मंगलबारको संसद बैठक बहिष्कार गरेका छन् । संसद सुरू हुनासाथ मधेसी मोर्चाका सभासदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । विरोध जनाएपछि  सभामुख आनसरी घर्तीले मधेशी मोर्चाका सांसद उपेन्द्र यादवलाई बोल्न समय दिएकी थिइन् । यादवले निर्वाचन प्रक्रिया रोकेर संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने भन्दै संसद बैठकमा नाराबाजी गर्दै बाहिरिएका थिए।