राजनीति

अन्ततः करिव दुई दशकपछि मुलुकमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने भएपछि सर्वत्र चुनावकै चर्चा चल्न थालेको छ । सरकारले आउँदो २०७४ बैशाख ३१ गते गर्ने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगलेसमेत चुनावका लागि आवश्यक काम कारबाही तीब्र रुपमा अघि बढाएको छ । निर्वाचन घोषणा गरे लगत्तै आयोगले प्रस्ताव गरे अनुसार सरकारले १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ६७ हजार ७७५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरिसकेको छ । बजेट सुरक्षा खर्च र विद्युतीय मतदान यन्त्रबाहेकको सो बजेट व्यवस्था गरिएको हो । 
वर्तमान संविधानले मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन संरचनाको परिकल्पना गरे पनि सबैले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मुलुकको राजनीतिक प्रणालीको प्राण मान्दै आएका छन् । सरकार र सत्तारुढ दलहरु या प्रतिपक्षी दलहरु नै किन नहुन् सबैले लामो समयसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा मुलुकमा थप राजनीतिक जटिलता उत्पन्न भएको बताउँदै आएका थिए । स्थानीय निकाय नेतृत्वविहीन हुँदा विकास निर्माणका कामले पनि गति लिन नसकेको सबैले अनुभूत गरेकै हुन् । मुलुकमा वि.सं. २०५४ सालपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छैन । संविधान संशोधनलाई पहिलो मुद्धा बनाएका मधेसी मोर्चाले भने चुनावको विरोध गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएपछि चुनाव हुने÷नहुँनेमा आशंका पनि उब्जिएको छ । तर, मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउन सरकारले मोर्चालाई मनाउन मध्यमार्गी बाटो खोज्न थालेको छ । 

मोर्चा मनाउन मध्यमार्गी बाटो
सरकारले संयुक्त मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रयास जारी राख्दै छलफललाई तीव्रता दिए पनि संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा जान नसकिने अडान कायमै राखेपछि सहमतिका लागि मध्यमार्गी बाटो खोज्न थालिएको हो । मोर्चालाई मनाउन सरकारले मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गर्ने र कुनै हालतमा पनि स्थानीय निर्वाचन नरोक्ने जनाएको छ । त्यसका लागि विवादित विषयको छिनोफानो गर्न आयोग गठन गरेर जिम्मा लगाइने भएको छ । सीमांकन लगायतका विषयलाई आयोगमार्फत टुङग्याउनु बुद्धिमानी हुने निश्कर्षमा सरकार, विपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरु पुगेका छन् । 
मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न व्यवस्थापिका संसदमा तीन महिना अघि दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमा सहमति जुटेर पारित हुने सम्भावना नभएपछि सरकार र अरु दलहरु यो रणनीति अख्तियार गर्न पुगेका हुन् । विधेयकलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउने सरकारको प्रयास लगभग असफल जस्तै भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालका लागि संशोधन विधेयक ‘होल्ड’ गर्ने र चुनावमा अघि बढ्ने अठोट पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
त्यस्तै, एमाले नेता रघुबीर महासेठका अनुसार प्रदेशको संरचना, संख्या ,सीमाङकनको टुङ्गो लगाउन तत्काल आयोग गठन भए, त्यसमा मधेसी मोर्चा पनि सकारात्मक बन्ने र निर्वाचन पनि तोकिएकै मितिमा हुने मध्यमार्गी बाटो बन्न सक्छ । यता राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि विधेयक होल्ड गरेर मध्यमार्गी उपाय अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 
मोर्चाले चुनावको विरोधी नभएको तर यसअघिका सहमति कार्यन्वयन नभएकोले संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर मात्र चुनावमा जानुपर्ने अडान राख्नुपरेको जनाएको छ । मोर्चाको एक घटक तमलोपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले भने– ‘हामी चुनाव विरोधी हैनौं तर हाम्रो मागमा अलिकति पनि सुनुवाई भएन ।’ ठाकुरको यो भनाइबाट पनि सीमाङ्कन लगायतका विषयमा शक्तिशाली आयोग बनाएर निकास खोजेमा मोर्चा पनि अन्ततः सहमत हुने संकेत मिलेको छ । 

चुनावमा होमिन प्रधानमन्त्रीको आग्रहः
यहीबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तह निर्वाचनमा उत्साहका साथ सहभागी हुन सबैलाई आग्रह गरेका छन् । केही दिन अघि राष्ट्रका नाममा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकतन्त्रकै कार्यान्वयनमा ऐतिहासिक महत्व राख्ने अबको निर्वाचन सबै राजनीतिक दल, लोकतन्त्र र सिंगो राष्ट्रकै परीक्षा भएको बताए । उनले माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको चुनाव गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता, स्थानीय र प्रदेश तहको चुनाव नगरी संघीय संसद गठनै हुन नसक्ने संवैधानिक प्राबधान र वर्षा लागेपछि निर्वाचन गर्न नसकिने परिस्थितिले सरकार संविधान संशोधन र निर्वाचनलाई एकसाथ अघि बढाउने निर्णयमा पुगेको जानकारी दिए । 
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले झन्डै दुई दशकदेखि थाँती रहेको स्थानीय तह निर्वाचन चुनौतीपूर्ण भएपनि सरकार सबै चुनौतीको सामना गर्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले झन्डै एक करोड चालीस लाख मतदाताले पैंतीस हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि चुन्ने यो निर्वाचनले केवल प्रतिनिधि चुनिने सामान्य निर्वाचन नभइ ‘जनताको ढोकामै विकास र जनताको ढोकामै सरकार’को युगको प्रारम्भ हुने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अबको निर्वाचनले मधेशलाई आफ्नो असन्तोष मतपत्रबाट जाहेर गर्ने अवसर दिएको र त्यस अवसरको सदुपयोग गर्न आह्वान समेत गरे । 
त्यस्तै मधेसी मोर्चाआवद्ध दलहरुबाहेक अन्य सबै दलहरुले तोकिएकै समयमा चुनाव हुने भन्दै आ–आफ्ना पार्टीलाई जिताउन आन्तरिक गृहकार्य पनि थालिसकेका छन् । स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि हुने भएपछि गाउँमा विकास निर्माण काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने तथा विभिन्न समस्याको सहज निकास निस्किने कुरामा जनताहरु आशावादी हुँदै निर्वाचनमा सक्रिय बन्न थालेका छन् । 

आयोगको तयारी तीब्र
सरकारसँगै निर्वाचन गराउने कार्यभार बोकेका निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै, निर्वाचन आचार संहितासमेत लागू गरिसकेको छ । सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने÷नहुने आशंका चिर्दै निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारीलाई तीब्र पार्दै सरकारको नाममा १९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।  उसले मुख्य रुपमा आगामी बैशाख २५ देखि ३१ गतेसम्म देशभरका विद्यालय बन्द गर्न तथा मतदानस्थलको रुपमा प्रयोग हुने विद्यालयहरुका कम्पाउण्ड लगाउन, भएका कम्पाउण्डहरु मर्मत गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले देशभरका शिक्षकहरुको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिंदै चुनावको बेला आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध, आपतकालीन अवस्थाका लागि हेलिकोप्टरको प्रबन्ध लगायतको तयारीमा लाग्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

यस्ता छन् १९ बुँदे निर्देशन
१.    निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगबाट भएका निर्णय र अन्तर्गतको कार्यालयबाट भएका पत्राचारलाई नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय निकाय, शैक्षिक संस्थानहरूले उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल सम्पन्न गर्ने । 
२.    आयोगबाट जारी भएको निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्न गराउन मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिने । साथै, आचार संहिता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग र्पुयाउन र माग भएको जानकारी तत्काल आयोग र अन्तर्गतका निकायलाई उपलब्ध गराउने ।
३.    नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय तह, अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको अद्यावधिक बिवरण यो निर्देशन प्राप्त भएको मितिले एक हप्ताभित्र छिटो साधनद्वारा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाउने ।
४.    निर्वाचनको कामका लागि आयोग तथा अन्तर्गतका कार्यालयले माग गरेका कर्मचारीहरू तुरून्त खटाई पठाउने व्यवस्था गर्ने । 
५.    नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल टेलिकम तथा विकास आयोजना लगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधनहरू मर्मत र सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने भए तत्कालै मर्मत गरी चालु हालतमा राख्ने तथा निर्वाचनको कामका लागि माग गरेको समयमा प्राथमिकता दिई उपलब्ध गराउने ।
६.    निर्वाचन आयोग र अन्तर्गत सबै कार्यालय र निर्वाचन सामाग्री भण्डार स्थलको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सुरक्षाकर्र्मी परिचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । 
७.    निर्वाचनको सिलसिलामा आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र निर्वाचन अधिकृत, पर्यवेक्षक लगायत अन्य कर्मचारीको आवागमन तथा मतपत्र लगायत निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्दा गराउँदा सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने ।
८.    निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने घर, फर्निचर, कम्प्यूटर, फ्याक्स मेसिन, सवारी साधन, पेट्रोमेक्स र अन्य आवश्यक भौतिक सुविधा माग भएको अवस्थामा जिल्लास्थित कार्यालयबाट तुरून्त उपलब्ध गराइदिने ।
९.    निर्वाचन सम्बन्धी मुद्रण कार्यमा सरकारी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेका छापाखानाले प्राथमिकतासाथ छपाइ सम्बन्धी कार्य गर्ने । मतपत्र छपाइ लगायतका काम गर्न आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई जिम्मा दिने हुँदा सो केन्द्रको छापाखानाको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भए शीघ्रातीशीघ्र मर्मत समेत गरी चालु अवस्थामा राख्ने । 
१०.    निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र निर्वाचन अधिकृतको आवागमनका लागि माग गरेको बखत हवाई टिकट सुरक्षित राखि दिने र निर्वाचन सामाग्री ढुवानीका लागि आवश्यकतानुसार मोटर, हवाईजहाज र हेलिकप्टरको सुविधा उपलब्ध गराउने ।
११.    निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै कार्यमा शान्ति सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने ।
१२.    स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न उम्मेदवार,दल,मतदाताहरूको सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउने ।
१३.    निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बिजुली, धारा, डाँक तथा टेलिफोन सेवा निर्वाध रूपले उपलब्ध गराउने ।
१४.    निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपाल सरकारका जुनसुकै तहको कर्मचारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी तोक्न सकिने हुँदा यसरी तोकिएको कर्मचारीको जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व निज कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीको हुने ।
१५.    २०७४ साल वैशाख ३१ गते तदनुसार मे १४, २०१७ आइतबारका दिन हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मतदानकेन्द्र विद्यालय भवन तथा कम्पाउण्डभित्र पनि राखिएकाले सबै विद्यालयमा २०७४ साल वैशाख २५ गतेदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन र सबै शैक्षिक क्रियाकलापहरू स्थगन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । साथै विद्यालय भवन तथा कम्पाउण्ड वाल निर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्ने भएमा सो को तुरून्त निर्माण तथा मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउने । 
१६.    सार्वजनिक सञ्चारका माध्यम रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, दि राइजिङ्ग नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति आदिले निर्वाचन अयोगको निर्देशन अनुरूप निर्वाचन सम्बन्धी सूचनालाई प्राथमिकता दिई प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने ।
१७.    नेपाल सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बजेट र जनशक्ति प्राथमिकताकासाथ उपलब्ध गराउने ।
१८.    निर्वाचन कार्यमा संलग्न हुने जनशक्तिको सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउने । 
१९.    निर्वाचन आयोगबाट स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका निर्वाचन सामग्रीहरू तोकिएको मितिमा आयोगमा प्राप्त हुने सुनिश्चितता नेपाल सरकारले मिलाउने ।

आचार संहिता 
निर्वाचन आयोगले निर्र्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन आचार संहिता पनि लागू गरिसकेको छ । आयोगले लागू गरेएको ‘स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता २०७३’ को पूर्ण पालना गरी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन नेपाल सरकार लगायत सरोकारवाला सबैलाई निर्देशन दिएको छ । सरकार, सरकारका मन्त्री, स्थानीय तह वा निकायका कर्मचारी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय, दलका भातृ संगठन, सञ्चारमाध्यम लगायतलाई आचारसंहिता लागू हुनेछ । उम्मेदवारको हकमा भने आगामी वैशाख १६ गतेबाट आचारसंहिता लागू हुनेछ ।
आचारसंहिता लागू भएपछि कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, अनुदान, सर्वेक्षण लगायत गतिविधि गर्न रोक लागेको छ । यस्तै विकास निर्माणका लागि भन्दै आकर्षक नयाँ कार्यक्रम थप गर्न, नयाँ बजेट बाँडफाँड र रकमान्तरमा समेत गर्न पाइने छैन । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भने आचार संहिताले नछुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । सरकार र मन्त्रीले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि निर्णय गर्न नपाउने र कुनै अत्यावश्यक निर्णय गर्नैपर्ने भए निर्वाचन आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कुनै उम्मेदवार वा दल विशेषको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न आचार संहिताले रोक लगाएको छ । तर, कुनै मन्त्री निर्वाचनमा उम्मेदवार छ भने उसले आफ्नो पक्षमा चुनाव प्रचार गर्न पाउने छ ।
निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेमा निर्वाचन आयोगले मन्त्रीलाई कालो सूचीमा राख्नेदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । मन्त्रीहरुले कुनै उम्मेदवारको पक्षमा र विपक्षमा असर पार्नेगरी आचार संहिता विपरितको निर्णय वा गतिविधी गरेमा जरिवाना गरिनेछ । साथै उमेदवारी खारेज समेत गर्नसक्ने अधिकार आयोगलाई छ । यसैगरी लगातार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने मन्त्रीलाई आगामी ५ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । उम्मेदवार, राजनीतिक दल, दलका भ्रातृ संगठन वा कुनै व्यक्तिले सरकार, सार्वजनिक संस्था वा स्थानीय निकायका भवन, अतिथि गृह, सभागृह, सवारी साधन वा अन्य सामाग्री प्रयोगमा पनि आचारसंहिताले रोक लगाएको छ । कर्मचारीहरुले नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय निकायमा नयाँ पद सिर्जना गर्न, पदपूर्ति गर्न, पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न, भत्ता वा ग्रेड बढाउन, पुरस्कृत गर्न, कुनै आर्थिक सुविधा प्रदान गर्न, काज खटाउन, सरुवा बढुवा गर्न पनि आचारसंहिताले रोक लगाएको छ । आचारसंहिता लागू भएपछि उम्मेदवारले एउटा चारपाङ्ग्रे गाडी र दुईवटा मोटरसाइकलमात्र प्रयोग गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरुसँग छलफल गर्दै आचार संहितासम्बन्धी यस्तो निर्देशन दिएपछि अहिले यसैमाथि विभिन्न बहस शुरु हुन थालेको छ । वास्तवमा निर्वाचन आउनासाथ त्यसलाई प्रभावित पार्दै आफू अनुकूल परिणाम हात पार्न दलहरु लागिपर्ने प्रवृत्ति सधैँ देखिदै आएको छ । साम, दाम, दण्ड, भेदका जुनसुकै बाटो अख्तियार गरेर पनि आफूले निर्वाचन जित्नुपर्ने मनोवृत्ति दल एवं नेताहरुले देखाउने हुँदा निर्वाचन आयोगले सरोकारवाला सबैलाई यस्ता गतिविधि र क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । निर्वाचनमा हुने भड्किलो, विसंगत, तडकभडक र तामझामका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आयोगले हरेक तह र तप्काका समस्या बुझेर आचार संहितालाई कडाइका साथ लागू गर्ने दृढता देखाइसकेको छ ।