राजनीति

काठमाडौं– संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संविधान संशोधनविरुद्ध नेकपा एमालेले चलाएको आन्दोलन प्रतिक्रियावादी वितण्डा भएको निष्कर्ष निकालेको छ। तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय विजुलीबजारमा शनिबार बसेको मोर्चाको बैठकले उत्पीडित वर्गको अधिकार खोस्न आन्दोलन चलाइएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्तावको बचाउ गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष  एमाललेले थालेको आन्दोलनको काउन्टरमा उत्रने  मोर्चाले निर्णय गरेको छ।   मोर्चाको बैठकले चार बुँदे निर्णय गर्दै एमाललेको आन्दोलनविरुद्ध मात्र दुई बुँदागत निर्णय लिएको छ। मोर्चाले सरकारले परिमार्जनसहित संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढाएमा त्यसको स्वागत गर्दै सहयोग गर्ने पहिलो निर्णय लिएको छ।
संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावलाई प्रस्तुत गर्न नदिइ निरन्तर संसद अवरुद्ध पार्दै आएको एमालेको कदमलाई मोर्चाले अलोकतान्त्रिक र अराजक चरित्रका रुपमा टिप्पणी गर्दै संसद अवरुद्ध नगर्न अनुरोध गरेको छ। मोर्चाको तेस्रो निर्णय पनि एमालेविरुद्ध नै केन्द्रीत छ। तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, एमालेले संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती भन्दै जुन आन्दोलन थालेको छ, त्यो अतिवादी र विखण्डनवादी सोच हो। त्यसैले राष्ट्रिय एकतालाई खलल पुर्याउने कुनै पनि कदम नचाल्न एमालेलाई मोर्चाले आग्रह गरेको छ। मोर्चाले बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तीको चौथो बुँदामा पश्चिम तराईमा सुरु भएको थरुहट आन्दोलनलाई समर्थन गरिएको छ।
राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो पटक संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्ने अभिव्यक्ति दिएकोलाई मोर्चाले सकारात्मक रुपमा लिएको जानकारी दिए।
बैठकमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, उपाध्यक्ष हृदयश त्रिपाठी, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव, सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत, नेपाल सद्भावना पार्टीका महासचिव कौसेन्द्र मिश्र र तमसपाका महासचिव केशव झाको उपस्थिति थियो।
सरकारले संसदमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्न नसक्ने बताउँदै आएको मोर्चाले संशोधनको प्रस्तावलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै बचाउ गर्ने नीति लिएको छ। मोर्चाको यस निर्णयसँगै मुलुक स्पष्ट रुपमा संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति दुई ध्रुवमा विभाजन हुँदै गएको देखिएको छ। 
तर, बैठकले सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन नगरी पारित गर्न नहुने निर्णय गरेको छ। यसअघि पनि मोर्चाका नेताहरुले परिर्माजनबिना संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान नगर्ने बताउँदै आएका थिए।
मोर्चाले एमालेलगायत दलहरुले गर्दै आएको संसद अवरोधको निन्दा समेत गरेको छ। संसदमा विषय प्रवेश नै गर्न नदिनु गैरसंसदीय अभ्यास भएको बैठकको ठहर छ।