काठमाडौं-सरकारले मङ्गलबार संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा परिचर्चा भइरका बेला तराईका आदिवासी थारू समुदायले पनि संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने बताएका छन् ।
संशोधन प्रस्तावमा थारू समुदायले उठाएको माग मुद्दालाई रत्तिभर सम्बोधन नगरेको भन्दै थारू अगुवाहरूले त्यस्तो बताएका हुन् । थारूको बाहुल्यता रहेको कैलाली र कञ्चनपुरलाई छाडेर तराईमा अलग प्रदेश बनाए सो समुदायले अस्वीकार गर्ने बुझाइ अगुवाहरूको छ । त्यस्तै, पूर्वको तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीलाई दुई नम्बर प्रदेशमा मिलाउन थारू अगुवाको माग छ ।
सोहीअनुसार राज्यको सबै निकायमा जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशीताको सुनिश्चितको माग उठाउँदै आए पनि संशोधन प्रस्ताव त्यसमा मौन रहेकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने थारू अगुवाको तर्क छ । भदौ ७ गते भएको टीकापुर घटनाको आरोपमा पक्राउ परेकाको रिहाइ र मुद्दा खारेजीको काम सरकारले नगरेकाले पनि प्रस्ताव स्वीकार हुन नसक्ने अगुवाहरूको भनाइ छ ।
थरुहट तराई पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता तथा सांसद गोपाल दहितले पाँच जिल्लालाई थाती राखेर सीमाङ्कनको समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो । लामो समयदेखि थारू समुदायले उठाउँदै आएको जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको विषय संशोधन प्रस्तावमा बेवास्ता गरिएकाले प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने तर्क गर्नुभयो । संशोधनको नाममा राजनीतिक नाटक गर्न खोजिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले थारूले उठाउँदै आएको मुख्य माग नै सम्बोधन नगरेर ल्याएको प्रस्तावको कुनै अर्थ नरहेको बताउनुभयो । संशोधन प्रस्ताव व्यावहारिक तथा राजनीतिक हिसाबले पनि न्यायसङ्गत छैन भन्दै उहाँले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला काट्न मिल्छ भने त्यसमा कैलाली र कञ्चनपुर किन जोड्न मिल्दैन ? जिज्ञासा गर्नुभयो ।
त्यस्तै नागरिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले सरकारले थारूसहित अन्य वर्गलाई उल्लु बनाउने हिसाबले संशोधनको नाटक गरेको आरोप लगाउनुभयो । सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव थारूले उठाएको माग मुद्दालाई कहीँकतै नछोएको उहाँको तर्क छ । थारू विद्यार्थी समाजका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष शैलेन्द्र चौधरीले तराईमा कञ्चनपुरसहित दुई प्रदेशको माग थारूको भएकाले त्यसको सम्बोधनबिना आउने प्रस्तावमा समर्थन नरहने बताउनुभयो । गतसाल भएको कैलालीको घटनामा परेकाहरू अझै समस्यामा रहेको बताउँदै उहाँले त्यसको सम्बोधनमा सरकारले उदासिन रहेको आरोप लगाउनुभयो ।
१७ मंसिर २०७३ ।
Comments