राजनीति

काठमाडौं १५ मंसिर। सरकारले सिमांकन हेरफेरसहित संसद सचिवालयमा संविधान संसोधन विधेयक दर्ता गरेको छ ।  प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा हिजो सांझ बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउने निर्णय गरेसै राती अबेर संसोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो । 
सरकारले गत शुक्रबार नै दर्ता गर्ने भनेको विधेयक लामो छलफलपछि हिजो दर्ता गराएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुअघि बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासँग  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले छलफल गर्नुभएको थियो । यसअघि  राति अबेरसम्म राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच शितल निवासमा संविधान संशोधनका विषयमा छलफल भएको थियो। गतवर्ष जारी भएको संविधान संशोधन हुन लागेको यो दोस्रो पटक हो । यसैबीच सरकारले दर्ता गरेको संविधान संसोधन देशहितका पक्षमा नरहेको भन्दै एमाले नेताहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

प्रस्तावित संशोधन यस्तो :

धारा ६ : सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने ।

धारा ७ उपधारा २ (क) : भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने ।

धारा ११ उपधारा ६ : नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने ।

धारा ८६ उपधारा २ खण्ड (क) : प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा १ महिला, १ दलित र १ अपांग भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ३ जनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा ५६ जना । तर प्रदेशबाट ३५ सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ महिलासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचित गरिने ।

धारा २८७ उपधारा ६ खण्ड क १ : धारा ६ बमोजिम नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुको सूची तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।

प्रदेश ४ र ५ देहाय अनुसार हुने :
प्रदेश ४ : गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्खाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाटबाट सुस्तापूर्व), रोल्पा, प्युठान र रुकुम (पूर्वी भाग) ।

प्रदेश ५ : नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया ।  

१५ मंसिर २०७३ ।