काठमाडौं– सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेकाबेला आदिवासी जनजाति अगुवाहरुले १० प्रदेशको प्रस्ताव ल्याउन माग गरेका छन् । आइतबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट गरी उनीहरुले १० प्रदेशको संशोधित प्रस्ताव ल्याउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
जनजाति अगुवा तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलनका संयोजक पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा गएको जनजाति अगुवाहरुले पहिलो संविधानसभाको समिति र आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा संविधान संशोधन गर्दा पहिलो संविधान सभाको राज्य पूनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर १० प्रदेशको प्रस्ताव दर्ता गर्न माग गरे ।
पहिलो संविधान सभाको समिति र आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अघि बढ्न सम्भव नभए सोहीअनुसार कार्यदेश दिई शक्तिशाली आयोग बनाएर सीमाङ्कन लगायतका विषय टुंगो लगाउन ध्यानाकर्षण गराएपछि दाहालले त्यसबारेमा छलफल चलाउने आश्वासन दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनको विषय अन्तिम चरणमा पुगेको र सत्ता पक्षमा भएका सबै दलसँग छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याइने बताए ।
१२ मंसिर २०७३ ।
Comments