काठमाडौं– गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाकंन प्रतिवेदन मंसिर पहिलो साताभित्र सरकारलाई बुझाउने तयारी आयोगले गरेको छ। स्थानीय तह निर्धारण गर्न गठीत आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी ढिलोमा मंसिर पहिलो साता प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ।
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जिल्ला स्तरिय प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै प्रतिवेदन बुझाउने बताए। उनले भने, ‘अधिकांश जिल्लामा प्राविधिक समितिले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारिरहेकाले केही दिनमै प्रतिवेदन आउँछ।’ हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुमा प्रतिवेदन तयार पार्ने काम जारी रहेपनि तराईका जिल्लाहरुमा भने मधेश केन्द्रीत दलहरुले अवरोध गरेको आयोगले जनाएको छ। उनले मोर्चाको माग पूरा गर्न पनि स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गर्न जरुरी रहेको बताए।
यसअघि सरकारले तोकेको ५ सय ६७ गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा निर्धारण गरेर प्रतिवेदन बुझाउन अन्तिम तयारी गरेका बेला संख्या बढाएर ७ सय ४४ पुर्याएपछि आयोगले फेरि सिमा हेरफेर गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्लास्तरीय प्राविधिक समितिले काम गरीरहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगलाई जनसंख्या, जनघनत्व, घरबाट सेवा केन्द्रमा पुगेर पुनः घर फर्किन लाग्ने अधिकतम समय, राजस्वका आन्तरिक स्रोत, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक सुगमताका आधारमा स्थानीय तहको सिमाना निर्धारण गर्ने अधिकार तोकिएको छ।
२२ कार्तिक २०७३ ।
Comments