राजनीति

काठमाडौं– प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा मिलेर जान सहमत भएका छन् ।  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको छलफलमा महाभियोग प्रस्तावमा मिलेर जाने सहमति भएको हो । 
सत्ता साझेदार दलले कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता आफूसँग सल्लाह नै नगरेको भन्दै कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्रसँग रुष्ट हुँदै आएको थियो । सत्ता साझेदार दललाई छाडेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलहसँग गठजोड गरेको भन्दै कांग्रेसले महाभियोग प्रस्तावबारे औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन । कांग्रेसको पाँच दिनसम्म बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पनि भोट हाल्नेबेलामा मात्रै निर्णय गर्ने भन्दै महाभियोग प्रस्तावबारे कुनै निर्णय गरेको थिएन । 
कांग्रेसकै युवा पंक्ति भने महाभियोगकै पक्षमा खुलेर लागेका छन् । संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित गर्नका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले ब्यवस्थापिका संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको मत निर्णायक रहेको छ । कांग्रेसले साथ नदिए महाभियोग प्रस्ताव असफल हुने भएकाले माओवादी र एमालेले कांग्रेसको साथ खोजेका छन् । 
प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच बालुवाटारमा बुधबार भएको छलफलमा कार्कीविरूद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावमा सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री दाहालको निजी सचिवालयले जनाएको छ । महाभियोगमा सहमतिका साथ अघि बढ्ने तथा संविधान संशोधन, निर्वाचन लगायतका विषयमा पनि सहमति गरेरअघि बढ्न तीन दलका नेताहरु खुशी भएका छन् । 
बैठकमा संविधान संशोधन, संविधान कार्यान्वयन, व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलगायत मुख्य राजनीतिक विषयहरूमा सकारात्मक छलफल भएको जनाइएको छ । तीन दलका प्रमुख नेताहरुको बैठक धेरै समयपछि बसेको हो । लोकमान प्रकरण चर्किएपछि संविधान संशोधन आझेलमा परेको भन्दै मधेसी दलहरुले छठपछि कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेकाबेला प्रमुख तीन दलका नेताहरु सहमतिमा अघि बढ्ने संकेत गरेका छन् । 

बहुमतका आधारमा समितिले सिफारिस गर्न सक्ने 

महाअभियोग सिफारिस समितिले बहुमतका आधारमा अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको सिफारिस गर्न सक्ने भएको छ । सिफारिस समिति अन्तरगतको चार सदस्यीय कार्यदलले कार्यविधि बनाएर पूर्ण बैठकमा पेश गरेको छ ।

अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्धको महाअभियोग संसदमा प्रस्तुत भइ छलफल प्रारम्भ भए पनि छलफल टुंगिन भने बाँकी छ । हिन्दुहरुको चाड तिहार र छठ पर्वको कारण जनाउँदै महाभियोगमाथिको छलफल कात्तिक २५ गतेदेखि मात्रै सूचारु हुने भएको छ । प्रस्तावमाथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफलपछि महाभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाइनेछ ।

प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार सिफारिस समितिले महाभियोग लगाइएका व्यक्तिलाई उपस्थित हुन सात दिनको समय दिनेछ । सूचना नबुझेमा राष्ट्रिय स्तरको सञ्चार माध्यममा सूचना प्रकाशित गरिनेछ र नआएमा कसुर सावित हुनेछ । छानविनपछि सिफारिस समितिले बहुमतमा आधारमा महाभियोग सिफारिस गर्ने÷नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ ।

समितिको दिएको प्रतिवेदन संसदलाई चित्त नबुझेमा फेरि समितिमा पठाउन सक्ने तथा सात दिनभित्र अर्को प्रतिवेदन संसदलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ । समितिले सिफारिस गरेको महाभियोग संसदले दुई तिहाईले पारित गरे स्वतः पदमुक्त हुनेछ । 

महाभियोग सिफारिस समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट चार चार सदस्य तथा माओवादीबाट दुई र राप्रपा नेपालबाट एक जना सदस्य छन् । महाअभियोग सिफारिस समितिको पूर्व बैठक कात्तिक २६ गते बस्नेछ । उक्त बैठकले कार्यविधि पारित गर्नेछ । 
११ कार्तिक, २०७३ ।