राजनीति

काठमाडौं– संयुक्त मधेसी मोर्चाका नेता र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच भएको वार्तामा दसैं अगाडि नै व्यवस्थापिका–संसदमा संविधान संसोधनको प्रस्ताव पेश गर्ने सहमति भएको छ। मोर्चाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष संविधान संसोधन, मुद्दा फिर्ता र स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाका बारेमा धारणा मागेको थियो।

भेटवार्तामा सहभागी मोर्चाका नेता एवं राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाका अनुसार मोर्चाले उठाएका तीनवटा विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक देखिए। र, मोर्चा र प्रधानमन्त्री दाहालबीच दसैंअघि नै संसदमा संविधान संसोधन प्रस्ताव पेश गर्ने सहमती भयो। झाले भने ‘प्रधानमन्त्रीले दसैं अगाडि नै संविधान संसोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने र मुद्दा पनि दसैं अघि नै फिर्ता लिन सहमत हुनभयो।’

वार्तामा प्रधानमन्त्रीले मुद्दाको विषयमा सरकारी वकिलहरुले काम गरिरहेको जानकारी दिएका थिए। इलाकालाई नै गाउँपालिका बनाउने तीन दलीय सहमतिका विषयमा भने मोर्चा र प्रधानमन्त्री एकमत हुन सकेनन्। ‘संविधान संसोधन र मुद्दा फिर्ता नभइ चुनाव हुने वातवरण बन्ने अवस्था छैन, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा पछि छलफल गरौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो’ बैठकपपछि झाले भने।

वार्तामा प्रधानमन्त्रीसँग रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि छिट्टै मुद्द फिर्ता भइसक्ने जानकारी दिएका थिए।

मोर्चाका तर्फबाट सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसमा नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष हृदय त्रिपाठीलगायतले सहमति जनाएका थिए। वार्तामा तमलोपका उपाध्यक्ष वृशेषचन्द्र लाल पनि सहभागी थिए।

मोर्चाले साउन १९ गते काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रम दाहाललाई दबाब दिंदै आएको थियो। मोर्चाका नेताहरुले सीमांकनका विषयमा आएको नयाँ प्रस्तावमा पूर्वका सुनसरी, मोरङ र झापा तथा पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई जस्ताको तस्तै राखेकोमा मान्य नहुने तर्क गरेका छन्।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री दाहालसँग मोर्चाका नेताहरुले अनौपचारिक कुराकानी गर्दै आइरहेका थिए।

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लण्डन जानु अघि प्रधानमन्त्री दाहालसँग एक घण्टाभन्दा बढी छलफल गरेको यादवका स्वकीय सचिव महेश चौरसियाले जानकारी दिए। यादवसँग छलफलपछि नै सरकारले संविधान संसोधनको प्रस्ताव तयार गरेको छ। यादवसँग लण्डनमै पनि टेलिफोनमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले वार्ता गरेको जनाइएको छ।

एक माओवादी नेताका अनुसार काँग्रेस, एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरुका बीचमा संविधान संसोधनका लागि गृहकार्य भैरहेको छ। एमालेको समर्थनमा संविधान संसोधनको प्रक्रिया बढाउने काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनको तयारीका कारण संसोधनको प्रस्ताव सांसदमा दर्ता हुन केही ढिलाई भएको हो।

१२ असाेज, २०७३ ।