काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दलीय सहमति नभए पनि स्थानीय तह निर्धारणको काम अघि बढाउन स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार साँझसम्म दलहरुबीच सहमति नभए पनि आफ्नो काम अघि बढाउन स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्वन्धी आयोगलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
बुधबार आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोगका अध्यक्ष वालानन्द पौडेलसँग भएको छलफलमा प्रचण्डले दलहरुको साझा धारणा बनाउन साँझसम्म अन्तिम प्रयास गर्ने जानकारी दिएका थिए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अब पनि दलहरुबीच सहमति नभएमा आयोगले ढिला नगरी आफ्नो काम सक्नुपर्ने बताएका थिए ।
क्षेत्र निर्धारण आयोगले स्थानीय तहको क्षेत्र निर्धारणबारे साझा धारणा बनाउन दलहरुलाई बुधबारसम्मको समय दिएको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष पौडेलसँग प्रस्तावित ५६५ संख्याको आधार खोजेका थिए । जवाफमा आयोगका अध्यक्ष पौडेलले संविधानले दिएको अधिकार स्थापित हुन सकोस् भन्ने उदेश्यले स्थानीय तहको क्षेत्र र संख्या निर्धारण गर्ने पक्षमा आयोग गरेको बताएका थिए । मंगलबारसम्म जम्मा पाँच जिल्लाको प्रतिबेदनमात्र प्राप्त भएको थियो ।
१५ भदाै, २०७३ ।
Comments