अन्तरवार्ता

कृष्णप्रसाद सिटौला
नेता, नेपाली कांग्रेस

तत्कालिन विद्रोही माओवादी र सात दलबीच नयाँदिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे समझदारीदेखि नेपाली कांग्रेसभित्र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका कृष्णप्रसाद सिटौला भर्खरै सम्पन्न पार्टीको तेह्रौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय पात्र बनेका थिए।

सभापतिका लागि शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारीको तीव्र तयारी गरिरहेका बेला सिटौलाले तेस्रो धार खडा गरेर उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि उनलाई फकाउन देउवा र पौडेल निकै सक्रिय भए। तर सिटौला दुवैलाई साथ नदिई पदाधिकारीमा प्यानलै बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए।
 
सिटौलाको उम्मेदवारीले कांग्रेसका पहिलोपटक सभापतिको निर्वाचन दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्‍यो। त्यसपछि झनै सिटौलाको महत्व उचाइमा पुग्यो। आफू सभापतिको रेशबाट तेस्रो भएर बाहिरिएपछि सहमतिको प्रस्ताव अघि सारे उनले। सहमतिको सूत्र लागू नभएपछि सिटौलाले कसलाई समर्थन गर्छन् भन्ने विषय आम कांग्रेसीको प्रतीक्षाको विषय बन्यो।
 
अन्ततः उनी तटस्थ भूमिकामा उभिए, उनी तटस्थ बसेपनि उनले सभापतिमा पाएको दुईतिहाइ मत दोस्रो चरणमा देउवाको पक्षमा गयो। महाधिवेशन, संविधान कार्यान्वयनका चुनौती, कांग्रेसको नेतृत्वलगायतका विषयमा अन्नपूर्णकर्मी चूडामणि भट्टराई, चिरञ्जीवी ढुंगाना र गोविन्द परियारले गरेको वार्ताः

कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनको परिणामलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सहज र स्वाभाविक ढंगले लिएको छु । महाधिवेशन सफल हुनु भनेको हामी सबैको सफलता हो । वडादेखि केन्द्रसम्म ‘स्पोर्टस् मेनस्पिडु का आधारमा परिणामलाई पार्टीका साथीहरूले स्वीकार्नुभएको छ। असहज परिस्थिति कहीं पनि देखापरेको छैन । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको छ, यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
 
सभापतिमा शेरबहादुर देउवा विजयी भएपछि पार्टीभित्रको ४० र ६० को भागवन्डा अन्त्य भएको हो ?
 
परम्परागत गुट नरहनु नै राम्रो हो । बाह्रौं महाधिवेशनमा दुई पार्टी एकीकरण भएकाले त्योभन्दा अघिको स्थितिको पुनरावृत्ति स्वाभाविक थियो । तर तेह्रौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा केही सुधार भएको छ। परम्परागत गुटहरू पूर्णरूपमा हटेका छैनन् । नवनिर्वाचित सभापतिले पार्टीलाई कस्तो नेतृत्व दिनुहुन्छ, गुट बलियो हुने कि कमजोर भन्ने त्यसमा निर्भर हुन्छ ।
 
पार्टीलाई पूर्णरूपमा एक बनाउन नवनिर्वाचित सभापतिले के गर्न आवश्यक छ ?
 
पार्टीभित्र बृहत् एकताको सोच बनाउन सक्नुपर्छ । कार्यक्षमता र इमान्दारीका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न सक्नुपर्छ । पार्टीको विधानबमोजिम आवद्ध भातृसंस्थाहरूलाई नियमित अधिवेशनमा लैजान सक्नुपर्छ ।
 
अहिले निर्वाचनबाट हरेक निकायको निर्वाचित ‘बडीु मात्रै आएको छ । अब मनोनयन गर्ने र प्रस्ताव राखेर चयन गर्ने ठाउँ केन्द्रका साथै धेरै जिल्ला र क्षेत्रहरूमा नै बाँकी छ । ती विषयलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ । यी सबै काम नवनिर्वाचित सभापतिले गर्नुभयो भने पार्टीले गति लिन्छ । यसमा ढिलाइ गर्नु हुन्न ।
 
अघिल्लो महाधिवेशनपछि तपाईं सुशील कोइरालाको महामन्त्री हुनुभयो, अहिले नेतृत्वमै प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो, अब उहाँसँग कसरी काम होला ?
 
पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा एउटा विषय हो । यो आन्तरिक रूपमा रहन्छ नै, विचार र संगठनका आधारमा । एउटा जिवन्त पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भइरहने विषय हुन् । तर पार्टीभित्र बृहत एकता निर्माण गर्दै पार्टीलाई सदृढ गर्ने कार्यदिशामा हामी सबै एकसाथ अघि जान सक्नुपर्छ ।
 
तपाईंले सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुको मुख्य कारण के थियो ?
 
अन्तिम क्षणमा आएर उम्मेदवारी दिएकाले व्याख्या गर्न पाइन । सुशीलदा हुँदाकै अवस्थामा उम्मेदवारी दिने भन्ने मैले सोचेको पनि थिइन् । उहाँको देहावशानपछि नै यी विषयले प्रवेश पाएका हुन् । नेपाल अहिले परिवर्तनको नयाँ चरणमा छ । त्यसैले कांग्रेस पनि परिवर्तित ढंगले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । पार्टी दृष्टिकोणमा, विचारमा, नीतिमा, कार्यक्रममा फरक ढंगले अघि जानुपर्छ ।
 
यही सन्देश दिनु थियो महाधिवेशनमा, त्यो सफलता मिलेको छ । अन्तिम क्षणमा दिएको उम्मेदवारी विजयका लागिभन्दा पनि परिवर्तनका लागि थियो । महाधिवेशनले हामीलाई म्यान्डेट पनि दिएको छ, जुन विचारका साथ हामी खडा भयौं, त्यसको समर्थनमा साथीहरूले मतदानसमेत गर्नुभयो । यात्रा कठिन भए पनि त्यो निरन्तर अघि बढ्नका लागि दिइएको सन्देश हो ।
 
पार्टीभित्रको तेस्रो धार कायम रहिरहन्छ ?
 
यो कठिन यात्रा हो, तर खडा हुनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । महाधिवेशनले हामीलाई सबैले देख्ने गरी उभ्याएको छ । हाम्रो उपस्थिति पार्टीकै हितमा हो । तीव्र र सहज ढंगले मुलुक अघि बढोस् भन्ने मान्यता पनि त्यसमा जोडिएको छ ।
 
संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले कांग्रेस अब सरकारमा जान्छ कि प्रतिपक्षमै बसिरहन्छ ?
 
राष्ट्रसामु तीनवटा मुद्दा महत्त्वपूर्ण छन्—संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र आर्थिक उन्नति । यी तीन मुद्दामध्ये संविधान कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । पुनर्निर्माणमा केही वर्ष लाग्ला, त्यसका लागि ठूलै वजेट धनराशी खर्च हुन्छ । परिस्थिति हेर्दा संविधान कार्यान्वयन सहज रूपमा होलाजस्तो देखिएको छैन ।
 
यसका लागि उपयुक्त राजनीतिक वातावरण बन्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बन्न जरुरी छ । राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय समझदारीविना संविधान कार्यान्वयन सहज छैन ।
 
त्यसको लागि के गर्नुपर्छ ?
 
कांग्रेसले राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय एकता भन्नसाथ कांग्रेस नेतृत्वको सरकार भन्ने अर्थ पनि आउँदैन । यसको अर्थ यो सरकार विस्थापित हुने भयो, कांग्रेसले सरकार ढाल्ने भयो भन्ने होइन । जसरी प्रमुख दलहरूको एकताले संविधान आएको छ, त्यसैगरी कार्यान्वयनमा पनि एकता आवश्यक छ ।
 
यो सरकारले मात्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्दैन । विगतमा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूको बहुमतको सरकार थियो, त्यो सरकारले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गरेको पनि हो, तर निर्वाचन भएन । किनभने त्यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा दलहरूबीच एकआपसमा विश्वास थिएन ।
 
प्रतिकूल र जटिल परिस्थिति निर्माण भइसके पनि प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको प्रमुख बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो । अब त्यस्तो परिस्थिति नआओस् । जनविश्वास हुनेगरी दलहरूबीच एकता निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैलाई मैले राष्ट्रिय एकता भनिरहेको छु । त्यही राष्ट्रिय एकताको जगमा सरकार निर्माण हुनुपर्छ ।
 
जसले समझदारीका आधारमा धेरै ऐनरकानुन बनाउला, संविधानमा समस्या देखिए भने संशोधन गर्ला, आदेश जारी गर्ला र यो संविधान सहज ढंगले कार्यान्वयन होला । यो संसद्को कार्यकाल पनि अब दुई वर्ष अपुग छ । दुई वर्षभित्रमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्नुपर्‌यो नि । संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भने कागजको खोस्टो प्रमाणित हुनेछ ।
 
निर्वाचनबाट आएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिले तपाईंले भनेअनुसारको राष्ट्रिय एकता र संविधान कार्यान्वयन कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला ?
 
देशमा आएको मौलिक परिवर्तन भनेको गणतन्त्र हो । गणतन्त्रसँग जोडिएर लोकतन्त्र साकार भएको छ । संघीयता आएको छ, राज्य व्यवस्थामा समावेशी प्रतिनिधित्व आएको छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी प्रतिनिधित्व चार विषयको सेरोफेरोमा अन्य विषय जोडिएका छन् । यी चारवटा मौलिक उपलब्धि हुन् । यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्‌यो ।
 
गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको छ । संघीयता संविधानमा मात्रै आएको छ । समावेशी प्रतिनिधित्व कार्यान्वयन भएको छैन । यो सरकार आएको पनि निकै महिना भयो, तर काम गर्ने कुनै छाँटकाँट छैन । सरकार राज्य बन्न सक्ने अवस्था छैन । सत्ताको खेलमा अल्झिरहने हो भने संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसैले संविधानको प्रथम चरणको कार्यान्वयन नभएसम्म प्रमुख राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनैपर्छ । स्थानीय निकाय निर्वाचन, प्रदेशहरूको निर्वाचन, संसद्को निर्वाचन र त्यसपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ।
 
यी सबै निर्वाचन ढिलोमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नैपर्छ, त्यसपछि मात्रै मुलुकले राजनीतिक संक्रमण अन्त्य हुन्छ, अनि शासन पद्धती अघि बढ्छ । संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भने ठूलो समस्या भोग्नुपर्छ मुलुकले ।
 
 अहिलेको सरकार राष्ट्रिय एकताको सरकार बन्ने सम्भावना छ कि छैन ?
 
राजनीतिक रूपमा राष्ट्रिय एकता निर्माण भएपछि यो प्रश्नको उचित जवाफ दिन सकिन्छ । प्रमुख कुरा प्रमुख दलहरू मिलेर कसरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकिन्छ भन्ने हो । राष्ट्रिय एकता निर्माण भएपछि मात्र त्यसको जगमा कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने हो । सरकार निर्माण गर्ने स्वार्थमा राष्ट्रिय एकता बन्न सक्दैन ।
 
संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सभापति शेरबहादुर देउवा र तपाईंले भनेको राष्ट्रिय एकतामा तालमेल देख्नुहुन्छ ?
 
तालमेल देखेको छु । देउवाले मुख्य कुरा राष्ट्रिय एकता भन्नुभएको छ । महाधिवेशनको परिणाम सार्वजनिक भएपछि केन्द्रीय समितिको बैठक होला । राष्ट्रिय सहमतिबारे सभापतिजीले प्रस्ताव राख्नुहोला, छलफल होला ।
 
संविधान जारी भएको धेरै समयपछि महामन्त्रीमा विजयी शशांक कोइरालाबाट केही विषयमा फरक धारणा आएको छ नि ?
 
हिजो मात्रै शशांकजी मेरो घरमा आउनुभएको थियो । उहाँले मैले त्यसरी बोलेको होइन भनेर भन्नुभयो । मैले अर्को प्रसंगमा भनेको थिएँ, तर अर्कै तरिकाबाट सञ्चारमाध्यममा आयो भन्नुभयो । आजको परिस्थिति परिवर्तन उल्टाउन आएको होइन, कसैले चाहेर पनि उल्टिँदैन ।
 
संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र समावेशी प्रतिनिधित्व कसैले पनि उल्टाउन सक्दैन । यी चार विषयमा जनताको विश्वास गाँसिएको छ । यसलाई कसैले प्रहार गर्न सक्दैन । महामन्त्री कोइराला त्यही बाटोमा फर्कनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छैन ।
 
दुई वर्षदेखि हिन्दुराज्य फिर्ता गर्ने अभियानको नेतृत्व गरेका खुमबहादुर खड्कालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिले दोस्रो नम्बरको दर्जा दिए त ?
 
निर्वाचनबाट अधिकांश विगतमा पनि कार्यसमितिमा भएकै साथी आउनुभएको छ । यो महाधिवेशनले नेतृत्वमा खासै ठूलो इच्छा गरेजस्तो लागेन । खुमबहादुरजी हरेक महाधिवेशनमा निर्वाचित हुँदै आउनुभएको छ । यसलाई विचारका आधारमा मैले नयाँ मूल्यांकन गरेको छैन ।
 
धर्मका बारेमा पनि संविधानमा केही मौलिक व्यवस्था छ । सनातन धर्म संस्कृतिको राज्यले संरक्षण गर्ने, धर्म परिवर्तन दण्डनीय हुने, हिन्दुहरूको प्रतीकका रूपमा रहेको गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाइएको छ । राष्ट्रको नामसँग मात्रै धर्म राख्ने नराख्ने भन्नेमा राजनीति अल्झाउनु ठीक होइन ।
 
कांग्रेसको नयाँ निर्वाचित नेतृत्वले संविधान कार्यान्वयनको चुनौती सामना गर्न सक्छ ?
 
सक्छ, तर सबैको साथ लिन सक्नुपर्छ । हरेक इतिहासको कालखण्डबाट अर्को कालखण्डमा जाँदा आएको कांग्रेस नेतृत्व सक्षम नै देखिएको छ ।
 
संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी लगायो, जसको कारण हाम्रा नेताहरूले भारतलाई विश्वासघात गरे भन्ने छ नि ?
 
संविधान निर्माणको अन्तिम क्षणमा विजयकुमार गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकबाहेक अन्य मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई हामीले साथमा राख्न सकेनौं । त्यहाँबाट मधेसकेन्द्रित दल असन्तुष्ट भएर आन्दोलनमा गए । त्यसको प्रभाव पर्‌यो । जसको प्रभाव देशले पारवहन अवरोध र नाकाबन्दी बेहोर्नुपर्‌यो । मुलुक आर्थिक रूपमा पछाडि धकेलियो ।
 
नाकाबान्दी जस्तो अप्रिय काम सायद अब नहोला, तर नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न सक्नुपर्छ । विश्वास निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको बृहत्तर हितमा भारतको सहयोग हामीले पाउनुपर्छ । मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुमधुर गर्नुको विकल्प छैन । नेपाल भूपरिवेष्ठित र दुई ठूला मुलुकका बीचमा छ । धेरै क्षेत्रमा नेपालले सहयोग पाउँदै आएको छ ।
 
हामीले सोच्ने भनेको नेपालको हित केमा भन्ने हो । नेपाल सार्वभौम देश हो, यसको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ, कस्तो परिस्थितिमा हामीले सहयोग लिनुपर्ने हो, त्यो पहिचान गरेर सम्बन्ध विकसित गर्न सक्नुपर्छ ।
 
संविधान निर्माणपछि नाकाबन्दी खेप्नुपर्‌यो, कमजोरी के होला संविधानको ?
 
मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई साथमा लिएर हिँड्न नसक्नु हाम्रै कमजोरी थियो । संविधान जारी गर्न दुईतिहाइ पुर्‌याउनेतिर मात्र हामी लाग्यौं । अरू दलहरूलाई पनि साथमा लिन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । असोज ३ गते संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि थियो । असोज ५ गते कांग्रेस पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न खडा हुन्थ्यो ।
 
नयाँ संविधानले मात्रै छ महिना थप गर्ने सुविधा दिएको हो । कतिपय हाम्रा पनि त्रुटि रहे होलान् । अन्तिममा सबैलाई यात्रामा सहभागी गराउन सकेनौं । समीक्षा गरेर हामी फेरि एक ठाउँमा बस्नुपर्छ । ओलीजीको सरकारले पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, यस्तै सरकार फेरि पनि बनायांै भने संविधान कार्यान्वयन कठिन हुनेछ ।
 
संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहिन्छ भन्नु भएको हो ?
 
राष्ट्रिय एकता निर्माण भएपछि नीतिगत रूपमा सरकार बनिहाल्छ । पार्टीका लागि होइन, राष्ट्रको हितका लागि नीति तय गर्नुपर्छ । त्यसपछि सरकार कसको नेतृत्वमा हुने भन्ने टुंगो लाग्छ ।
 
सभापति देउवाले बलियो प्रतिपक्षको आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ । तपाईं राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भन्नुहुन्छ, तालमेल मिलेन नि रु
 
पहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय एकता र समझदारी निर्माण गर्न सक्नुपर्‌यो । त्यसैको जगमा मात्र सरकार निर्माण गर्ने हो । सबै दल सरकारमा बस्ने कि केही दल भन्ने त्यतिबेलै तय हुनेछ । सबै दल सरकारमा बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, बस्नै हुन्न भन्ने पनि होइन ।
 
एउटा ठूलो दल प्रतिपक्षमा बसेर पनि निर्वाचनमा जान सकिन्छ । निर्वाचनमा जाने विश्वासको वातावरण त बनाउनु पर्‌यो नि रु सत्तापक्षले निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रतिपक्ष नमान्ने परिस्थिति उत्पन्न खडा भयो भने विश्वासनियता रहँदैन, नयाँ द्वन्द्व जन्माउँछ । निर्वाचनको घोषणा सबै दलहरूको सहमतिमा भयो भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासनियता हुन्छ ।
 
विचारका हिसाबले तपाईंको जित भएको देखिन्छ, तर सभापतिमा देउवाले जित्नुभयो । अब कसरी तालमेल हुन्छ ?
 
विचार र निर्वाचन बेग्लै विषय हो । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबाट जुन राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएको छ, त्यसमा हामी सबै एक ठाउँमा छौं । शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी, म सबै पार्टी पंक्ति एक ठाउँमा छौं । संविधानसभाबाट प्राप्त संविधान पनि हामी एक ठाउँमा उभिनुको उपज हो । निर्वाचन परिणामले यसमा कुनै तात्विक नकरात्मक प्रभाव पार्दैन । यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
 
राजा र माओवादीको बन्दुक तह लगाउन र संविधान ल्याउने विषयमा हामी सबै एक ठाउँमा उभिएका छौं । यो परिवर्तनलाई उल्टाउने विचार कांग्रेसभित्र कसैले राख्छ भन्ने मैलो सोचेको पनि छैन ।
 
कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा तपाईं र रामचन्द्र पौडेलको भूमिका के हुन्छ ?
 
महाधिवेशनकै क्रममा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जाने परिस्थितिमा रामचन्द्रजी र शेरबहादुरजी दुवैलाई मैले भनेको थिए पार्टी एकतामा लैजानु उत्तम हो भनेर । पछि मैले वक्तव्य पनि जारी गरें । पुनः चुनावमा जानुभन्दा यथार्थता स्वीकार गर्न मैले दुवै नेतालाई भनेको थिएँ, तर त्यो लागू भएन । पछि निर्वाचन भयो ।
 
दलको नेताको निर्वाचनको कुरा मैले अहिल्यै भन्न सक्ने कुरा भएन । त्यसबारे मैले केही सोचेको पनि छैन । रामचन्द्रजीको पहिलादेखिकै इच्छा हो, त्यो इच्छा शेरबहादुरजीको पनि हो । सभापतिजीले के गर्नुहुन्छ, छलफल गरेर मात्रै जवाफ दिन सकिन्छ । दलको नेता चयनमा प्राय मतदान भएको छ, सकेसम्म एकताबद्ध भएर दलको नेता चयन गर्नु उत्तम हो ।
 
सभापतिको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा तपाईंले कसलाई समर्थन गर्नुभयो ?
 
म तटस्थ थिएँ । मलाई सहयोग गर्ने साथीहरू धेरैजसो शेरबहादुरजीको पक्षमा देखिनुभयो । मलाई आएको भोटमा दुईतिहाइ शेरबहादुरजीलाई गएको छ । कुनै पनि साथीलाई यसलाई भोट हाल भनिन । त्यतिबेला कसैको पक्ष वा विपक्षमा बोल्नु मेरा लागि सजिलो थिएन । मेरो नजरमा शेरबहादुरजी र रामचन्द्रजी उस्तैउस्तै हो ।
 
शेरबहादुरलाई दोस्रो चरणमा सभापति जिताउन तपाईंले उम्मेदवारी दिनुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
 
कसैलाई हराउन र कसैलाई जिताउन उम्मेदवारी दिएको होइन । नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न नयाँ रक्तसञ्चार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । कांग्रेसको नेतृत्व नयाँ पुस्तामा जानुपर्छ, पार्टीमा नयाँ विचार र शैली आउन सकोस् भन्ने मेरो मान्यता हो । पुरातन गुटवन्दीकै आधारमा पक्ष र विपक्षमा मतदान पर्ने राम्रो होइन भनेरै युवा साथीहरूलाई साथमा लिएर उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
 
तपाईं, गगन थापा र उमाकान्त चौधरीको गुट कांग्रेसभित्र स्थायी रूपमा रहिरहन्छ ?
 
त्यस्तो गुट र समूह त मैले भनेको छैन, तर विचारका आधारमा पार्टी नयाँ ढंगले अगाडिी बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रष्ट मान्यता हो । वैचारिक हिसावले पार्टीलाई अघि बढाउन हामी निरन्तर क्रियाशील हुन्छौं ।
 
अब पार्टीभित्र तपाईंको स्थान र जिम्मेवारी के हो ?
 
विचारका आधारमा मेरो स्थान महत्त्वपूर्ण छ । संगठनभित्रको स्थान के हुने भन्ने सभापतिजीले सोच्ने कुरा हो । मैले कुनै आग्रह गर्न हुँदैन र गर्ने पक्षमा पनि छैन । निर्वाचित सभापतिलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
 
विगतमा अभ्यास भएको नेतात्रयमा सुशील कोइरालाको निधन भएपछि अब तपाईं उक्लिएको हो ?
 
पार्टीभित्र मेरो स्थान कुन हुन्छ भन्ने भोलिको भूमिकामा निर्भर हुने विषय हो । मेरो मूल्यांकन म आफैंले होइन अरूले गर्ने विषय हो । मलाई आफूमाथि विश्वास छ ।
 
न्यायपालिका र व्यवस्थापिका संसद्बीच न्यायाधीश सिफारिसका विषयमा मतभेद देखिएको छ नि ?
 
न्यायपरिषद्को निर्णय र सभामुखको पत्र फिर्ता गर्ने विषय दुवै त्रुटिपूर्ण छ । यो दुवै पक्ष हतारिएर गरिएको काम हो । सुझबुझका साथ गरिएको भए समस्या आउने थिएन । न्यायपरिषद्लाई पनि पूर्ण बनाए हुन्थ्यो । यसमा बार एसोसिएसनका साथी र प्रधानमन्त्री बढी जिम्मेवार हुनुहुन्छ, न्यायपालिका पनि गम्भीर हुनुपर्छ ।
 
न्यायाधीश सिफारिसमा एमालेबाट सभासद् भएकी सपना प्रधान मल्ल पनि परेकी छन् यो कसरी स्वतन्त्र भयो ?
 
पार्टीबाट सभासद् भइसकेको साथीले जान नखोज्नु नै राम्रो हो । देशको सर्वोच्च राजनीति ९संसद्० मा पुगेका साथीहरूले न्यायधीशजस्तो स्वतन्त्र पदमा जान नखोजेको भए राम्रो हुन्थ्यो । पार्टीको सांसद भइसकेको नेतालाई न्यायपालिकामा प्रवेश गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अब यो विषयलाई धेरै विवादमा लैजानुभन्दा सुल्झाउनतिर लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि न्यायपरिषद्लाई पूर्णता दिई संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्नुपर्छ ।
 
सिफारिस भइसकेका न्यायशीशलाई के गर्ने त ?
 
सम्बन्धित निकायले सोच्ने विषय हो ।
 
चीनसँगको सिमानामा पनि केही समस्या देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । सीमा भारतबाट मात्र नभई चीनबाट मिचिएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट के अपेक्षा गर्ने रु
 
प्रधानमन्त्रीले पहिला भारत अनि चीनको भ्रमण गर्ने परम्पराको सिलसिला मात्रै हो । भारत भ्रमणजस्तो भयो चीन भ्रमण पनि त्यस्तै हुन्छ, उपलब्धिमूलक होलाजस्तो छैन । कुनै सहमति बन्छ र सम्झौता होला भन्ने लागेको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई मेरो शुभकामना छ, दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार होस् । भारत र चीन दुवैसँग केही समस्या छन्, ती समस्या सुधारमा केही प्रगति होस् ।
 
 बाँध र सिमानाका समस्या उठ्न आवश्यक छ कि छैन ?
 
भ्रमण हुनुभन्दा अघि नै सबै एजेन्डा तयार भइसकेका हुन्छन् । भ्रमणकै बेलामा विवाद उठ्दैन । अघि नै टुंगो लागेका विषयमा मात्रै छलफल हुने हो । त्यसैले नयाँ विषयमा छलफल होलाजस्तो लाग्दैन ।
 
चीनले सुपुर्दगी सन्धिको पनि प्रस्ताव गरेको छ नि ?
 
यस विषयमा मैले अध्ययन गरेको छैन । खास कुनै सन्धिसम्झौता होलाजस्तो लाग्दैन ।
 
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर सरकार चलाउन् भन्ने चीनको इच्छा हो ?
 
चीनसँग सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध भएको पार्टी नेपाली कांग्रेस हो । सबैभदा पुरानो सम्बन्ध पनि कांग्रेससँगै हो । बीपी कोइरालाले सुरु गरेको सम्बन्ध हो । कम्युनिस्ट पार्टीको चीनसँग सम्बन्ध हुन्छ र अरूसँग हुँदैन भन्ने म मान्दिन । साभारः अन्नपूर्ण ।