समाचार

कालीकोटमा फेरि अनिश्चितकालीन कर्फ्यु

कालीकोट, ९ पुस । कालीकोटमा पुनः अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लगाइएको छ । विहान २ घण्टाका लागि हटाइएको भएपनि फेरि अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ गैह्रेले जानकारी दिनुभयो । प्रहरीको गोली लागेर म्यादी प्रहरी विवेक ऐडीको मृत्यु भएपछि तनाव भएको कालीकोटमा शुक्रबारदेखि नै कफ्र्यु लगाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैह्रेका अनुसार स्थिति सामान्य नबनेसम्म कर्फ्यु जारी रहने छ ।
पीडित पक्षले मृतकलाई शहीद घोषणा, उचित क्षतिपूर्ति व्यवस्था र म्यादी प्रहरीको तलबका विषयमा भएको विवादबारे छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । घटनाबारे छानविन गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. मानबहादुर विकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।
यसैबीच सरकारले गठन गरेको छानविन समितिप्रति समेत मृतकका आफन्तले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकार पक्षका व्यक्तिहरुलाई मात्रै समेटेर छानविन समिति बनाइएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । आफन्त र स्थानीयवासीले छानविन समितिमा जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत राख्न माग गरेका छन् ।

 

============================================================

कालीकोट, ९ पुस । म्यादी प्रहरी विवेक ऐडीको हत्यापछि भएको तनावको अवस्थालाई मध्यनजर गरी लगाइएको अनिश्चितकालीन कर्फ्यु दुई घण्टाका लागि हटाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहानको समयमा स्थानीयलाई आवतजावत तथा घरायसी काम गर्नका लागि दुई घण्टासम्म हटाइएको बताएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ गैह्रेका अनुसार बिहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म छलफलका लागि अनुरोध गरेको र सो समयसम्मका लागि मात्र कफ्र्यु हटाइएको बताए ।
पीडित पक्ष, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र प्रशासनबीच बिहान १० बजे छलफल शुरु हुने र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँदै प्रजिअ गैह्रेले सोका लागि सबैलाई अनुरोध गरेका छन् । शनिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल भइरहेको समयमा आन्दोलनकारी म्यादी प्रहरीले प्रशासन अगाडि टायर बाल्नुका साथै ढुंगामुडा प्रहार भएपछि ४ बजेदेखि कफ्र्यु लगाइएको थियो । अहिले अवस्था सामान्य रहेको छ । 
नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायले सरकारले पीडित पक्षका माग सम्बोधन गरेकाले अब प्रक्रिया पुराएर शव बुझेर आन्दोलनलाई स्थगन गर्ने बताएका छन् । नागरिक समाजका प्रवानन्द आर्चायले केन्द्रबाट अनुगमन टोली आएपछि निर्णयमा पुगेर मात्र शव बुझ्ने बताए ।
समस्या समाधानका लागि शनिबार क्षेत्रीय प्रशासक सुरेश प्रधान, नेपाल प्रहरीका डिआइजी सूर्यविक्रम शाह, अनुसन्धानका डिआइजी टेकेन्द्र शाक्यको समेत उपस्थिति रहेको थियो । पीडित पक्ष, जिल्लाका सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दलले जिल्लामा मात्र सहमति गरी नहुने भएपछि मन्त्रालयबाट पनि निर्देशन आउनुपर्ने बताएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । म्यादी प्रहरीले पाउने पारिश्रमिकका बारेमा केही नबोलेका कारण सोकोसमेत छानबिन हुनुपर्ने नागरिक समाजले अनुरोध गरेका छन ।