समाचार

सिलवालको रिट खारेज, अर्यालको बढुवा सदर

काठमाडौं, २८ भदौ । आफूभन्दा कनिष्ठ डीआईजी प्रकाश अर्याललाई नेपाल प्रहरीको आईजीपी बनाएर आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै डीआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली नेतृत्वको सात सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो । इजलासले अर्यालको बढुवालाई उपयुक्त भनेको छ । 
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा गरेको बढुवा निर्णयमा संविधान कानुन तथा प्रहरी नियमावली समेतको कुनै त्रुटी नभएकोले माग बमोजिमको आदेश जारी गरी निवेदक प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा आदेश जारी गर्न मिल्ने आधार कारण नदेखिँदा निवेदनकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’
न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारी पूर्ण इजलासमा रहेका थिए । सिलवाल पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की, तुलसी भट्ट, टीकाराम भट्टराई र दीपेन्द्र झालगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरुले प्रकाश अर्याललाई आईजिपी नियुक्त गर्ने तत्कालिन सरकारको निर्णय अवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए । उनीहरुले सो निर्णय बदर हुनुपर्ने र सिलवाल आईजिपी हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
सर्वोच्चको फैसलामा ‘आर्थिक वर्ष २०६९र७० देखि २०७२र०७३ सम्मको लोक सेवा आयोग समेतबाट प्राप्त भएको सक्कलै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरु समेत खोली हेरी अंक गणना गर्दा समेत सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको अंक १५४.२०० र रिटनिवेदक प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालको अंक १५२.४६७ देखिन आएको’ उल्लेख छ ।
यसअघि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको इजलासले चैत ८ गते गरेको आदेशको पूर्ण पाठमा आर्थिक वर्ष २०६९र०७० देखि २०७२र७३ सम्म ४ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कूल औसत अङ्क सबैभन्दा बढी नवराज सिलवालले, दोस्रोमा प्रकाश अर्यालले, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारीले र चौथोमा जयबहादुर चन्दले प्राप्त गरेको तथ्य सरकारको सम्वद्ध निकायबाट विवादको सुनुवाईको क्रममा उपलब्ध गराइएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको सक्कल प्रतिबाट देखिन आयो’ भनी उल्लेख छ ।
कार्यसम्पादन मूल्याङकनका आधारमा आईजीपीका लागि सिलवालले आफू प्रकाश अर्याल भन्दा अगाडि रहेको दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
 सिलवालको रिट खारेज भएपछि अर्याललाई आइजीपीका रुपमा सहज रुपमा काम गर्न थप मार्ग प्रशस्त भएको छ । चार डीआईजी मध्ये आफू कार्यसम्पादनमा अगाडि रहेको दाबी सिलवालको थियो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गरेपछि एउटा र प्रकाश अर्याललाई आईजीपी नियुक्त गरेपछि अर्को गरी सिलवालले दुई वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । डिआईजी नवराज सिलवालले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै रिट हालेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्दै अर्का आइजिपी नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले डीआईजी प्रकाश अर्याललाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । अर्याल आईजीपी बनेपछि सिलवाल फेरि अदालत गएका थिए ।